साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेशविक्रम ढकालले साउदीमा नेपाली कामदारहरूको समस्याको चाङ रहेको बताएका छन्।
बुधबार संघीय संसदको सनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले कामदार र दूतावासका छुट्टाछुट्टै समस्याका फेहरिस्त बुझाएका हुन्।
‘करिब ४ लाख २० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका कारणले साउदी अरेबियामा मुख्य समस्या नै सोही अनुसार हुनु स्वभाविक हो,’ ढकालले भने, ‘तर अन्य समस्याहरू पनि रहेको बुझिएको छ।’
उनले श्रमिक केन्द्रित भनेर औंल्याएका समस्यामा स्थानीय बजार मूल्य अनुसार न्यूनतम ज्याला दर लामो समयदेखि पुनरवलोकन नहुनु, स्थानीय कानुनको पालना गर्न नसक्नु र लापरबाही गर्नु, स्वास्थ्य पूर्वसावधानी नअपनाउनु, स्थानीय कानुनी जटिलताका कारणले शव नेपाल पठाउन कठिन हुनुलाई मानेका छन्।
यस्तै गैरकानुनी तरिकाले नेपालबाट पुग्नु र पुर्याइनु, नेपालबाट जानुपूर्व सम्बन्धित कम्पनी, कामको विवरण, सेवा, सर्त र सुविधाजस्ता विषयमा जानकारी नलिनु र पुगेपछि तत्कालै गुनासामात्रै देखाउन थाल्नु र विदेशमा समस्या पर्दा कहाँ, कसरी, कोसँग सम्पर्क गर्ने र सहयोग लिने भन्ने पूर्व जानकारी नहुँदा ठगीको फन्दामा परेर झन कठीन परिस्थिति सृजना हुनुलाई पनि श्रमिक केन्द्रित समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रस्तावित राजदूत ढकालले बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुनु र भएकाहरूको पनि निरन्तरता नदिनु, नेपालबाट गरिएको श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिए पनि पुनः श्रम स्वीकृति बारे जानकारी नहुनु र जानेर पनि नगर्नु, कमाएको रकम गैरकानुनी माध्यबाट नेपाल पठाउनु र आउने जाने क्रममा निषेधित कारोबारमा संलग्न हुने र सजाय भोग्नुपर्ने कुरालाई पनि श्रमिक केन्द्रीत समस्या भनेका छन्।
उनले प्रस्तुत गरेका थप समस्यामा अत्यधीक गर्मीका कारण हुने मानसिक र शारीरिक समस्या, अरबी र अंग्रेजी भाषिक सीपको कमीका कारणले हुने असुविधाहरू, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण साउदीमा समेत पारिश्रमिक नपाउने, सम्झौताअनुसारको काम र सुविधा नदिइनु र स्वदेश फिर्ता हुन चाहनेका लागि समेत कानुनी जटिलताका कारण कठिन हुनु र माग अनुसार राहदानी नविकरण नहनु रहेका छन्।
यस्तै उनले दूतावासका पनि सातवटा समस्या रहेको बताएका छन्।
प्रस्तावित राजदूत ढकालले प्रस्तुत गरेको समस्यामा कार्यबोझका तुलनामा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कम हुनु र सेवा प्रवाहमा नकरात्मक प्रभाव पर्नु, शव नेपाल पठाउन, विशेष समस्या परेका विरामीको उपचार सहयोग गर्न, नेपाल फिर्ता पठाउनै पर्ने पीडितलाई सहयोग गर्नका लागि दूतावासमा आपतकालीन कोषको व्यवस्थापन नहुनु र दूतावासमा संकलन गरिने राजश्व र अन्य रकम नगद नै बुझेर जोखिम बहन र समस्या व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुनुलाई दुतावाससँग सम्बन्धित समस्या भनेका छन्।
प्रस्तावित राजदूत ढकालले राजदूतहरूको कार्यकाल अगावै फिर्ता बोलाइनु, सुविधाको अभाव र सामाजिक क्षेत्रबाट नियुक्त हुने राजदूतका लागि चाडपर्व खर्च नभएकाले समान पदमा पनि विभेद भएको बताएका छन्।
