काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहको कार्यशैलीको उपमेयर सुनिता डंगोलले विरोध गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसलामा सरसल्लाह र छलफल नै नगरी सूचना जारी गरेकोमा डंगोलले नगर कार्यपालिका बैठकमा विरोध गरेकी हुन्।
‘अहिले जनता एकदम आतंकित र त्रसित छन्। केही जनताहरू महानगर अफिसमै आएर र विभिन्न ठाउँमा विरोध गरिरहेका छन्,’ मेयर बालेनलाई इंगित गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी सानोभन्दा सानो विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं। तर यस्तो संवेदनशील कुरामा बोर्ड बैठक नै नगरीकन मेयर स्तरीय निर्णय भनेर सूचना गएको छ। हामी महानगरकै जनप्रतिनिधिले पनि प्रकाशित भएको सूचनाबाट बल्ल सुसूचित हुनु भनेको राम्रो पद्धति होइन। यसबाट हामीबीच नै सहकार्य र समझदारी नभएजस्तो देखिन्छ।’
अदालतले गरेका सबै फैसला जनताकै पक्षमा नहुने पनि बताउँदै त्यसलाई सच्याउन पहल गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी रहेको उनले बताइन्।
‘त्यो फैसलाले कतिलाई असर परेको छ भनेर हामीले अध्ययन गर्न पर्छ कि पर्दैन? क्षतिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्थ्यो होला। त्यसका कानुनी बाटाहरू पनि छन्,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले गरेको निर्णय सधैं जनताको पक्षमा नहुनसक्ने भएकै कारण चित्त नबुझेको खण्डमा अर्को कानुनी बाटो खोज्ने व्यवस्था छ। सम्मानित अदालतले गरेको आदेशलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। तर सम्मान गर्नेक्रममा कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ।’
उनले आगाडि भनिन्, ‘यस विषयमा बरू पुनरवलोकन गर्न हामी पो जानुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा हामीले सूचना दिनुभन्दा अगाडि छलफल गर्नुपर्थ्यो होला। यस्ता संवेदनशील मुद्दा आइसकेपछि र जनता सडकमा आइसकेपछि त्यसलाई बचाउ गर्नुभन्दा सुरूमा नै सूचना प्रकाशन गर्दा छलफल गर्ने अभ्यास हामीले थाल्नुपर्छ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले पनि यो विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। यो विषयमा नगरपिता सम्य हुनुपर्ने ठाउँमा हतारिएर भूमिका खेलेको उनले गुनासो पोखे।
‘संविधानको मौलिक हकले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति संरक्षणको विषयमा स्पष्ट बोलेको छ। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र हक हस्तान्तरण गर्ने त्यसमा स्पष्ट छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बिस्तारै व्याख्या गर्ला। तर काठमाडौं महानगरबाट जसरी हतारिएर सूचना जारी गरियो, त्यसले एउटा तरंग ल्याएको छ। मानिस त्रसित भएका छन्,’ उनले भने।
महर्जनका अनुसार काठमाडौं महानगरमा २०५२ सालदेखि विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिएको छ। जसमा नयाँ जग्गा एकीकरण आयोजना, मनोहरा एकीकरण आयोजना र सहमति एकीकरण आयोजना गरी तीन आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नै खोलाको मापदण्ड तोकिएको थियो। सोही मापदण्ड अनुसार व्यक्तिलाई जग्गामा संरचना बनाउन दिइएको हो।
‘उपभोक्तालाई हामीले नै ९ वा ११ मिटर कायम गरेर जग्गा दिएका हौं। अहिले थप २० मिटरमा पास नहुनेगरी जुन सूचना जारी गरिएको छ, यसले ती वर्गलाई कति आघात पर्ला? आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लगाएर एउटा बासको व्यवस्था गरेकाहरूलाई यसले कति आघात पार्छ होला? त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिने कि नलिने?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘बागमती, विष्णुमती, मनोहरा भनेको त काठमाडौं जिल्लालाई नै प्रभावित पार्ने नदी हुन्। यस सम्बन्धमा महानगरपालिकाले जेष्ठ महानगरपालिका भएका नाताले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हो। यो निर्णयको विरोधमा पुनरवलोकनमा जानुपर्ने हो तर उहाँ ठ्याक्कै उल्टो जानुभयो।'
महर्जनले निर्णयलाई बदर गर्दै महानगर प्रमुखलाई सूचना फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे।
'यसले एउटा व्यक्ति मात्र नभई करिब ८० हजारभन्दा बढीलाई असर गर्छ। यस्तो सार्वजनिक मुद्दालाई हल्का रूपमा लिएर हतारिएर सूचना निकालेकोमा खेद प्रकट पनि गर्न चाहन्छु,' उनले भने।
***
सर्वोच्चको फैसलाले कसरी गर्छ हजारौं जन्तालाई असर? कसरी हुन्छ काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं परिवारको जग्गा ‘भुस’?
काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्चले गरेको एउटा फैसलाले उपत्यकाभरि तरंग पैदा गरेको छ।
यसले हजारौं परिवारको घरजग्गा प्रभावित हुने देखिएको छ।
सरकारले १६ वर्षअघि २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नख्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो। त्यस्तै, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो।
धेरैले यो मापदण्डअनुसार जग्गा छोडेर घर भवन बनाए। जग्गाहरू किने। अहिले सर्वोच्चले थप २० मिटरसम्म कुनै भवन वा संरचना बनाउन रोक लगाउने आदेश दिएपछि त्यो २० मिटरभित्र घर जग्गा भएकाहरूलाई ठूलो मार परेको छ। जग्गा धनीहरूले न त त्यसमा घर वा कुनै संरचना बनाउने पाउने भए न त अब त्यो जग्गा नै कसैले किन्ने भयो। यसरी अदालतको आदेशले मानिसहरूको सम्पत्ति एक्कासि ‘भुस’ हुने (काम नलाग्ने) अवस्था सिर्जना भएको छ।
गएको पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले हाल सालै एउटा सूचना निकालेपछि त झनै मानिसहरूको सातो गएको छ। यो फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भएकाले त्यसको पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग उठेको छ। र, सरकार पनि पुनरवलोकनमा जाने मनस्थितिमा देखिएको छ।
पहिले हेरौं, मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाउँदा मानिसहरूलाई कसरी मर्का पर्छ।
राजधानी सहरमा मानिसले खेती गर्न जग्गा किन्दैनन्, सम्पत्ति जोड्न वा घर बनाउनैका लागि महँगोमा घडेरी किन्ने गर्छन्। उपत्यकामा जग्गाको भाउ यति महँगो छ कि सामान्य मानिसले जिन्दगीभरको कमाइ र आफ्नो पुर्ख्यौली घरजग्गा बेचेर मुस्किलले एउटा घडेरी आउँछ।
सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिएको भने छैन। यदि सरकारले ढल, सडक, प्रशोधन केन्द्र तथा नदी बहाव क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्यो भने त्यस्ता घर र जग्गा मुआब्जा दिएर लिन सक्छ। तर कानून बमोजिम बनाइसकेका घर भत्काउन सर्वोच्चले भनेको छैन।
तर यो क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ संरचना थप्न नपाइने भएपछि अहिले ज-जसका घर छन् ती पनि बिक्री नहुने सम्भावना बढ्छ। बिक्री–वितरणको सम्भावना नभएको घर सर्वोच्चले भत्काउन नभने पनि त्यसको मोल हुन्न। त्यहाँका मानिसले न घर भत्काएर नयाँ बनाउन पाउने भए, न बेच्न नै। बैंकले त्यहाँका घर धितो राखेर ऋण दिने सम्भावना पनि अब कम भएर जान्छ। पुराना घर भत्किएर नयाँ बनाउन पर्यो भने झनै आपत। यहाँ नयाँ घरका लागि नक्सा नै पास हुन्न!
यो फैसलाले धेरै समस्या ल्याउने नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन्।
‘निजी जग्गाहरू जो खाली छन्, त्यहाँ घर/भवनजस्ता कुनै संरचना बनाउन नपाइने भएपछि प्रभावित हुने भइहाल्यो। सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर लिनुपर्दा पनि ठूलो आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। यसमा एउटा खोलाको कुरा छैन। बागमती, विष्णुमती लगायत साना-ठूला सबै खोला वरिपरिका जग्गा छन्,’ उनले भने।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वआयुक्त भाइकाजी तिवारी पनि सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने नदी किनार वरपरका थुप्रै घर–जग्गा प्रभावित हुने बताउँछन्।
‘हिजो बहुदलीय व्यवस्था आएपछि हामीले नै खोलालाई साँघुरो बनाएका हौं। त्यसैको परिणाम स्वरूप हरेक वर्ष वर्षाको समयमा काठमाडौं वरपरका बस्तीमा बाढी पस्छ। खासमा खोला बस्तीमा आएको होइन, हामीले नै खोला साँघुरो बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने यो फैसला एकदम जायज जस्तो लाग्ला। तर यो व्यावहारिक छैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्न असम्भवै छ।’
पीडित र पीडक पक्षबीच सम्झौताको बाटो खोज्दै फैसलालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘यो फैसला मानिसहरूको घर बाढी आउँदा सुरक्षित होला भन्ने सोचेर बनाइएको होला। तर फैसलाले धेरैलाई मर्कामा पार्छ। फैसलालाई सच्याउनु नै राम्रो हो,’ तिवारीले भने।
सर्वोच्च अदालतले गरेको यस फैसलाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका धेरैभन्दा धेरै घरजग्गा प्रभावित हुने देखिन्छ। कति छन् त्यस्ता घर–जग्गा?
तिवारीको अनुमानमा धोबीखोला करिडरमा मात्र १० मिटरमा एउटा घर छ। त्यो हिसाबले करिब २० किलोमिटर धोबीखोलामै तीन-चार हजार घर प्रभावित हुन्छन्।
'काठमाडौं वरपरका नदीनाला हेर्ने हो भने करिब २० हजार घर प्रभावित हुन्छन्। यसमा जग्गा भने खासै धेरै छैनन्। भए पनि कुनातिर होलान् तर ४० मिटर वरपर खासै जग्गा बाँकी छैन। खाली भए पनि जम्माजम्मी एक तिहाइ होला,' उनले भने।
एमालेका नेता रामेश्वर फुयाल त १ लाख घर, तीन लाख कित्ता जमिन र करिब पाँच, ६ लाख मानिस प्रभावित हुने बताउँछन्।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी वर्तमान आयुक्त जानुका ढकालले पनि यो फैसला अव्यावहारिक भएको बताएकी छन्।
‘यो फैसला कार्यान्वयन गरियो भने गरिबी झनै बढ्छ। मानिसले आफ्नो वर्षौंको लगानी लगाएर घर–जग्गा किनेका हुन्छन्। कतिले बैंकमा धितो राखेर समेत जग्गा जोडेका छन्। कतिले किनबेचकै लागि लगानी गरेका होलान्। उनीहरूलाई यस फैसलाले मर्कामा पार्छ,’ उनले भनिन्, ‘फैसला अनुसार त्यस जग्गामा केही पनि निर्माण गर्न पाइनन्, भोगचलन गर्न मात्र पाइन्छ। कतिले आफ्नो सर्वस्व बेचेर किनेको जग्गामा खेतीपाती मात्र गर्ने हो भने आफ्नो लगानी डुबे बराबर हो।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीसँग भएको वार्षिक बजेटले पनि भ्याउँदैन। यदि यो फैसला ३०–४० वर्षअघि आएको भए ठिकै हुन्थ्यो होला। अहिले त हामी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामै छैनौं।’
कानूनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यो फैसलामा अर्को त्रुटि पनि रहेको बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यसले सरकारको क्षेत्राधिकार समेत मिचेको छ।
‘नदीको मापदण्ड तोक्ने काम सरकारको हो। नदी, खोला, तालतलैया, बाटोबाट कति मिटर जग्गा छोड्ने भनेर मापदण्ड सरकारले नै निर्धारण गर्छ। यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो र त्यसलाई थपघट गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'यहाँ त सरकारले तोकेको मापदण्डमै थप २० मिटर राखेर ती जग्गामा नयाँ संरचना बनाउन नपाइने फैसला आयो। यो फैसलामार्फत् सर्वोच्चले सरकारको पनि क्षेत्राधिकार मिच्यो।’
यो फैसलाले रिट निवेदनमा माग्दै नमागिएको कुरा समेत गर्न भनेको उनले बताए।
‘२० मिटर मापदण्ड थप गर्ने माग रिट निवेदकले पनि गरेका थिएनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘निवेदकले माग्दै नमागेको आदेश पनि सर्वोच्चले दियो।’
न्यायाधीश भट्टराई र शर्माको इजलासले २०६५ सालमा नदी किनारमा छोड्नुपर्ने जग्गाको मापदण्ड कुन वैज्ञानिक आधारमा तय गरेको भन्नेमा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ।
‘सो निर्णय के-कस्तो वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा गरिएको हो भन्ने खुल्दैन। नाप नक्साको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा २०२१ देखि २०२३ सालसम्म वैज्ञानिक नापी भएको छ। त्यसपछि केही भागमा २०४५ सालतिर पुनः नापी भएको छ। यी दुई नापीका बीच कतिपय स्थानमा नदीहरू खुम्चिए वा खुम्च्याइए र कति स्थानमा नदीले बाटो बदलेको छ भनेर हेर्न आवश्यक छ,’ फैसलामा अदालतले भनेको छ।
यी सबै कुरा नक्साको तुलनात्मक अध्ययनबाट स्पष्ट हुनसक्ने फैसलामा उल्लेख छ। नदी किनारा र आसपासको जग्गामा अतिक्रमण भएको कुरा विवाद भए २०२१ सालको नापीलाई आधार माने नदी क्षेत्र छुट्याउन सकिने पनि फैसलामा भनिएको छ।
‘सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/०२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ लाई आधार मान्न सकिन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'वर्षातको बाढीमा नदी डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण/गैरकानूनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नू/ गराउनू।’
उपत्यकामा बग्ने नदीहरूको संरक्षण भए यहाँको पर्यावरण जोगिने भन्दै सर्वोच्चले विभिन्न १४ वटा आदेश दिएको थियो। ती आदेशमा सुकुम्बासी हटाउँदा कसरी हटाउने, नदी कसरी संरक्षण गर्ने, नदीको बहाव क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने, नदी सफा कसरी राख्ने, काठमाडौंको जमिनमुनिको पानी संरक्षण कसरी गर्ने लगायत समाधानका उपायहरू पनि उल्लेख थिए।
तर सर्वोच्चको आदेशले जनतालाई मर्कामा पार्ने र अहिले यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै आदेशको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग एमालेका कतिपय नेताहरूले लबिइङ सुरू गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरको यो कदमविरूद्ध एमाले काठमाडौं विरोधमा उत्रिएको छ। एमालेले भदौ १० गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौं महानगरभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरवलोकनको माग गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
‘उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरका प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ एमाले काठमाडौंले ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन एमाले बागमती इञ्चार्ज राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोल, पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य सहितका नेता पुगेका थिए।
एमाले काठमाडौंले साउन २४ को महानगरपालिका प्रमुखस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनमा आए ८० हजार परिवारको उठिबास हुने बताएको छ।
‘नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मौलिक हक कर्तव्यअन्तर्गत् धारा २५ ले सम्पत्तिको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले कानूनबमोजिम आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति निर्बाध रूपमा भोग चलन, बेचबिखन तथा धितो बन्धकसमेत राखी प्रयोग गर्न पाउने नैसर्गिक संवैधानिक हक हुन आउँछ। साथै धारा ३७ को उपधारा १ र २ ले व्यक्तिको आवासको हकसमेत व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा काठमाडौं महानगर प्रमुखले पूर्वाग्रह भावनाले प्रेरित कानूनी उपचारको उपाय अवलम्बन नगरी जनमानसमा भय त्रास उत्पन्न गराउने नियतले प्रकाशित उक्त सूचनाप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) काठमाडौं जिल्ला कमिटी खेद व्यक्त गर्दछ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
यो पनि–
एमाले-बालेन आमुन्नेसामुन्ने!
