नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विद्युत प्राधिकरणको २२ अर्ब बेरुजु उठाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोकेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बाँस्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिका सबै सदस्यहरू २२ अर्ब बेरूजु उठ्नुपर्नेमा एकमत रहेकामा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले दुइटा पत्र लेखेर ‘उठाउनपर्दैन’ भनेको बताएका हुन्।
‘यो रोक्ने प्रचण्ड हो। उहाँले जवाफ दिनुपर्छ। उहाँलाई हामी स्पष्टीकरण सोध्छौं। संसदले सोध्नुपर्छ। समितिले पनि त्यही सोध्न चाहेको हो। नतिरे पनि हुन्छ भनेर त्यो दुइटा पत्र किन लेखेको?,’ उनले भने।
बाँस्कोटाले माफियासँगको संरक्षण कसको पालामा कसरी भएको रहेछ र किन रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको बताए। लेखा समितिले हुँदैन भने शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बाँस्कोटाले बताए।
‘लेखा समितिले पुग्दैन भने संसदबाटै एउटा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरियोस्। किन २२ अर्ब रूपैयाँ उठेन, कसका कारणले उठेन, कसले पत्र लेखेर रोक्यो,’ उनले भने।
बाँस्कोटाले पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुने तर त्यसबीचमा भएका कुराहरुको जवाफदेहिता प्रचण्डमा नरहेको बताए।
‘कतिचोटी प्रधानमन्त्री हुनुभयो? १५ वर्षमा २० पटक हुनुभोहोला। बीचमा भएको सबै कुराको जबाफदेहिता बोक्नुपर्छ। त्यो बोक्न नसक्नी, जवाफदेहिता निलिनी, ढलेको भोलिपल्ट एउटा कुरा बन्या भोलिपल्ट अर्को कुरा गर्ने कुराले राम्रो काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने।
प्राधिकरणले पैसा उठाउन खोज्ने तर विद्युत प्रयोग गरेको लोड प्रोफाइल डाटा चाहीँ नपठाउने गरेको पनि बताए।
‘त्यो पठाउन पर्यो २२ अर्ब नै उठाउन पर्छ । लेखा समितिको कुनै सदस्य कसैले पनि पैसा उठाउन हुँदैन भनेर बोलेको छैन,’ उनले भने।
त्यसकारण पनि माओवादीले लेखा समितिको सभापति मागेको बाँस्कोटाको दाबी थियो।
‘लेखा समितिको सभापति किन चाहिएको रहेछ भने यतापटि प्रश्न सोध्यो भनेर रहेछ नि त। दिन्छौं हामी तर सबै बदलिनुपर्छ,’ उनले भने।
