शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई सधैं निर्देशन दिन नसक्ने बताएकी छिन्।
बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले विश्वविद्यालयलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिने, सहयोग गर्ने, कमी कमजोरी औंल्याइदिने भएकाले सधैं मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताइन्।
‘सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने भए उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरू किन चाहियो?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
नेतृत्व गर्नकै लागि पदाधिकारी बनाएर पठाएको भन्दै विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ थियो। उनले प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थित गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताइन्।
मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेपको समग्र शैक्षिक सुधारका विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरूसँग छलफल गरेको बताइन्।
‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने मापदण्ड त आफ्नो पनि बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि पनि म छलफलमा बस्दैछु। शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यसमा हामी स्पष्ट पनि हुनुपर्छ। आफ्नो ऐन एउटा छ। उसको कानुन छ। अनि हामीले जतिबेला पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं। अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने हो। उहाँहरूले गर्नुभएको कामको निगरानी गर्ने हो,’ उनले भनिन्।
मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले भवन, दरबन्दी, खेलमैदान, कम्पाउण्ड, शौचालय र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार माग भइरहेको बताइन्।
त्यस्तै दरबन्दीको कुरा अध्याधिक पेचिलो बनिरहेको पनि बताइन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र बढीमा पाँच दिनभित्र वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएको उनले बताइन्।
