३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन परेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाशमा नपठाउन दिएको आदेशविरूद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको हो।
मंगलबार अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यलयका प्रवक्ता सूर्य दाहालले जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी कर्मचारीले आफूहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीसहित ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकासमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यसरी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्रहरी संगठनमा समस्या देखिने भन्दै सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको हो।
यस्तै सशस्त्र प्रहरीकै १२ जना अधिकारीले पनि रिट दायर गराएका थिए। मंगलबार बसेको न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। उक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि अस्वीकार गरेको हो।
मंगलबार नै नेपाल प्रहरीका चार जना उच्च अधिकारीले पनि रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नभएपछि उमेर हदबाट अवकाश रोक्न माग गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार रिट आएको र अध्ययनको क्रममा रहेको बताए। ‘रिट आएको छ, हामी अध्ययनकै चरणमा छौं। सम्भवत: दर्ता हुन्छ,’ उनले भने।
