प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिव २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव गरेर होइन, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ। नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न। खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफै गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो?’
२०७५ वैशाख ३१ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु स्मरण गराउँदै उनले थपे, ‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि। तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो? प्रधानमन्त्री ओली। पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को? प्रधानमन्त्री केपी ओली। अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को? त्यो पनि केपी ओली।’
पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले अहिले पानीमाथिको ओभानो हुनु राम्रो नहुने बताए।
‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ। अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस्।’
विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा नरहेको बताए।
‘तर, सम्झौं त लोडसेडिङका भयावह दिनहरू। परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन। पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो। यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्त्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो,’ उनले भने, ‘अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरुको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन। एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो। एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो। एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो।’
तर, त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरुलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्पष्ट सोधनुपर्ने बताए।
‘यो रोष्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्टीकरण– प्राधिकरणको रक्षा तपाईंको जिम्मेवारी हो कि होइन? माफियाहरूका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरुलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘स्वार्थ समूहहरूसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईंहरूको? यही हो दुई तिहाइको सरकारको नियत र नियति?’
कतैबाट पनि स्वार्थसमूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, बाइस अर्ब। प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ। यदि अबको क्याबिनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत।’
लोडसेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृहकार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत विकासमा प्रतिवद्धताका कारण आफू विद्युत प्राधिकरणको उतारचढावबारे अलि बढी जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाप्तिको डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको बताए।
‘यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरुमा कुण्ठा जन्माइरहेको छ। म यो सम्मानित संसदलाई सोध्छु, के यति सस्तो र तल्लो हुनुपर्छ राजनीति? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई ?,’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे।
हजारौं सर्वसाधारणले दुई चार थान बल्ब बालेको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करिब १६ प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि र समयमा महसुल नतिरे उनीहरूलाई ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिने गरेको बताए।
‘वर्षेनि लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरुको यसरी लाइन काटिन्छ। देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन?,’ अध्यक्ष प्रचण्डले सोधे, ‘देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरूको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ। म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरूले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ।’
