उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रालयमा गरेको वातावरणीय अध्ययन कार्यको सहजीकरणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सिंहले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।
‘जलवायु परिवर्तनको कारण वातावरणमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, यसलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशको विकास निर्माणका क्रममा वातावरण मूल्याङ्कनले ढिलासुस्ती भयो भने हामीले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ कसरी समाधान गर्ने त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कनमा हुने ढिलासुस्तीले आयोजना महङ्गो हुँदै गएको भन्दै जनशक्ति थप गरेर भए पनि काम समयमै सक्नुपर्ने बताए।
‘समस्यामात्र देखाउनुभन्दा समाधान दिनतर्फ सबै विकाससँग सम्बन्धीत मन्त्रालय लाग्नुपर्छ,’ उनले भने।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि हुने वन र जग्गा प्राप्तिको समस्यालाई सम्बोधनमा लाग्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको कतिपय प्रावधानलाई सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयका समस्या समाधानमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न वन जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि विकासको काम पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मुलुकको निर्माणका लागि वाधक बनेका ऐन, कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
