नेपालको संसदबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको छ। राष्ट्रसंघका मानवधिकार प्रमुख भोकर टर्कले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि यसलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
‘दशक लामो द्वन्दका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरू अब सत्यतथ्य, न्याय र राहतको नजिक पुगेका छन्,’ टर्कले भने, ‘यो प्रक्रियाले भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्तिलाई रोक्न मद्दत गर्ने विश्वास छ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार सन् १९९६-२००६ को बीचमा तत्कालीन शाही नेपाली सेना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादादी बीचको द्वन्द्वका क्रममा कम्तीमा १३,००० मानिसहरू मारिएका थिए भने १,३०० बेपत्ता भएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले दुवै पक्षबाट भएका अवैध हत्या, बलजफ्ती वेपत्ता पारिएका व्यक्ति, यातना, अवैध गिरफ्तारी, यौन हिंसा, युद्ध अपराध, र मानवता विरुद्धका अपराधहरू दर्ता गरेको थियो।
भोकरले नेपालको संसदबाट संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसोधनसहित पारित हुनुलाई अग्रगामी कदमको रूपमा लिएको बताएका छन्।
‘ऐनका केही प्रावधानहरूले अस्पष्टता छोड्न सक्छन्। कानुन कार्यान्वयनको हरेक चरणमा चरणमा पीडितहरू र प्रभावितहरूको पूर्ण र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न जरुरी छ,’ उनले भनेका छन्।
उनले नेपालको बाँकी शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तयार रहेको बताएका छन।
