नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे, इसेवा, खल्तीलगायत डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई सरकारले भ्याट छुटको दायराबाट हटाउँदा सेवाग्राहीमाथि भार परेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूका लागि भ्याट छुट हटाइदिएका कारण डिजिटल कारोबार महँगो भएको बताएकी हुन्।
‘नेपाल क्लियरिङ हाउसले अब प्रत्येक लेनदेनमा अधिकतम ८ रुपैयाँ शुल्क साथै १३ प्रतिशत भ्याट लगाइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जसले बैंकहरू र उपभोक्ताहरूको लागि लागत बढाउँदैछ। डिजिटल सेवा प्रदायकबाट हुने कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने गरेको छ।’
पहिले नि:शुल्क हुने कारोबारमा अहिले पैसा लाग्दा सेवाग्राहीमाथि भार थपिएको उनको भनाइ छ।
‘वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल लेनदेनमा भ्याटको आवश्यकतालाई पुन: मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको लागि १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्नु पर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मेल खाने गरी कर नीतिहरूलाई नोटरहित अर्थतन्त्रको लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने गरी सुनिश्चित गर्नका लागि सभामुखमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’
