संघीय संसद, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ।
बिहीबार बसेको ४० औं बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
गत साउन १८ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्रका बीचमा विधेयकमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुँदा नै उनले कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए।
उनीहरूले विषय टुंग्याएर बुधबार त्यसको प्रतिवेदनसमेत शीर्ष नेतालाई बुझाएका थिए। समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनेछ।
विधेयक २०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा २०७९ चैत १२ गते सामान्य छलफल भएको थियो।
२०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। उक्त समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएर विवादित विषयमाथि छलफलसमेत गरेको थियो।
उपसमितिले मिलाउन नसकेका मुख्य चार विषयमा पछिल्लो समयमा बनेको कार्यदलले छलफल गरी सहमति जुटाएको थियो।
तीन दलबीच के सहमति भएको थियो?
एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले यसअघि मिल्न बाँकी सबै विषयमा सहमति भएको र अब त्यही आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय यसअघि विवादित थियो। यसमा सबैलाई सशस्त्र द्वन्दका पीडित भनेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको थिएन। त्यसमा कार्यदलले सहमति जुटाउँदै पीडितको सहमति नभए मुद्दा लैजान पाउने गरी सहमति गरेको हो।
घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा दलहरूले लामो समयदेखि छलफल गरे पनि सहमति जुटाउन सकेका थिएन।
बिहीबार त्यसमा पनि सहमति जुटाएर मुद्दामा जाँदा पीडकलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था भएको छ। साथै बालसेना राख्ने या बहिर्गमित लडाकू राख्ने भन्नेमा पनि कुरा मिल्न सकेको थिएन।
कार्यदलले बहिर्गमित लडाकू राख्ने र विधेयकमा बालसेना भनेर नराख्ने सहमति जुटाएको बर्तौलाले बताए। यो विधेयक २०७९ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै २०८० जेठ ५ गते दलहरूका प्रतिनिधि रहेका ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो।
उपसमितिले चार वटा मिल्न बाँकी रहेका विषय थाती राखेर असोज २३ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसयता सहमति जुटाउन पटक-पटक छलफल भएपछि बिहीबार दलहरू सहमतिमा पुगेका हुन्।
माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरुको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरुको मागअनुसार नै टुंग्याएको बताए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने नेताहरूले बताएका छन्।
