प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले गत साउन १५ गते कीर्तिपुरमा बसेको त्रिवि सभा (सिनेट) बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्न रोके।
रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले आर्थिक वर्ष २०८१/०२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पढ्न सुरू गर्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपति ओलीले उनलाई अहिले बजेट मात्रै पढ्न भनेका थिए।
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सँगसँगै ल्याउने परम्परालाई यसपालि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपति ओलीले रोकेका हुन्।
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट १९ पृष्ठको थियो। यो सबै पढेर रजिष्ट्रार रिजालले सिनेट बैठकमा सुनाउँदै थिए। तर कुलपति ओलीले अहिले बजेट मात्रै पढ्न भनेपछि रजिष्ट्रार रिजालले पृष्ठ १२ देखि पढेर बैठकमा सुनाएका थिए, जुन बजेट खण्ड थियो।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपति ओलीले किन नीति तथा कार्यक्रम पढ्न रोके भन्ने अझै खुलिसकेको छैन। तर नीति तथा कार्यक्रम पढेर मात्रै बजेट पढ्ने परम्परा भने यसपालि तोडिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकमा पेस नभएकोमा उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल पनि असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपति ओलीले त्रिविको नीति अधिवेशन छुट्टै गर्नुपर्ने भने बताएका छन्।
त्रिविले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सिनेटबाट पारित गरेको छ। २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रम नै नल्याई बजेट पारित गरिएकोमा त्रिविकी पूर्वसहकुलपतिसमेत रहेकी पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
‘प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओलीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो। विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तयार पारेर अपनत्व पनि लिएको त्यो दस्तावेजमा के चित्त बुझेन यहाँलाई?,’ समाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेकी छन्, ‘त्रिवि प्राज्ञभन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको? यस्तो हस्तक्षेपले राजनीतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुँदैन भन्ने कुरा झन् नै प्रष्ट पार्छ।’
श्रेष्ठले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेर कति समय झुलाउने र नझुलाउन के लेनदेन हुन्छ, कसलाई के पद माग्ने भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै सोधेकी छन्।
‘आखिर विश्वविद्यालय त आफ्नो कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो न हो, अरु प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू मुकदर्शक न हुन् हैन त? नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के-के हेरफेर हुन्छ हामी हिसाब राख्ने छौँ,’ उनले भनेकी छन्।
त्रिवि सभा बैठक स्ववियुले पनि भाग नलिने चेतावनी दिएको थियो। तर शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसीले विज्ञप्ति निकालेर स्ववियुका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदलाई त्रिवि सभामा उपस्थित हुन र विद्यार्थीले उठाएका विषयलाई पछि सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
त्रिवि ऐन २०४९ मा विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक विश्वविद्यालय सभा रहने उल्लेख छ।
ऐनअनुसार सभाको बैठक सामान्यतया वर्षमा दुई पटक र आवश्यक परे विशेष बैठक बोलाउन पनि सकिनेछ।
त्रिवि सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने, नीति निर्धारण गर्ने, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलगायत छ।
तर यसपालि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपति ओलीले वार्षिक बजेट मात्रै पारित गर्न अह्राए भने नीति तथा कार्यक्रम रोकेका थिए।
साउन १५ मै शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसीले निकालेको विज्ञप्तिमा विद्यार्थीका माग सम्बोधन र नीतिगत विषय आगामी मंसिरमा हुने त्रिवि सभाको विशेष बैठकबाट सम्बोधन गरिने उल्लेख गरेका छन्। त्रिविको नीति अधिवेशन पनि त्यही बेला हुन्छ वा त्यसअघि नै भन्ने निर्क्यौल भइसकेको छैन।
