संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको बुधबार सुनुवाइ गरेको छ।
जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर निरन्तर यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनीविरूद्ध उजुरी गरेका उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि थप अध्ययन गर्न भन्दै १९ दिनअघि सुनुवाइ स्थगित रहेकोमा बुधबार दिउँसो सुनुवाइ भइरहेको हो।
तर यो सुनुवाइमा पत्रकारलाई प्रवेश गर्न रोकिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ छलफलमा पहिलो पटक पत्रकारलाई बाहिरै राखेर छलफल गरिएको हो। जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा निरन्तर यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रधानमाथि आरोप छ। यस्तो गम्भीर आरोप लागेका प्रधानमाथि सुनुवाइ समितिमा छलफल हुँदा पत्रकारलाई प्रवेश नै गर्न दिइएको छैन।
सुनुवाइ समितिको छलफलमा प्रधानले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा बहस भइरहेको बताए।
‘क्षमता, योग्यता र अनुभवमा केन्द्रित हुनुपर्ने बहस, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा अतिरञ्जित, अवास्तविक र दुरासायीपूर्ण तरिकाबाट बहस भएको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुने परिषदले प्रधानलाई गत असार ३ गते निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो।
सुनुवाइको लागि प्रतिनिधि सभामा आएको उक्त सिफारिसविरूद्ध उजुरी आह्वान भएपछि पीडितलगायत चार जनाले प्रधानविरूद्ध यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका थिए।
उजुरीमा के थियो?
कृष्णमान प्रधानले शोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी पीडितले आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएको र 'ब्रेन वास' गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
त्यस्तै आफूले प्रहरीमा जाने प्रयास गरे पनि उजुरी दिनबाट रोकिएको बताएकी छन्। पीडितले आफूलाई प्रधानले 'हनी ट्र्याप' को केस बनाएर जेल कोच्न खोजेकोसम्म उल्लेख गरेकी थिइन्।
समितिले इमेलबाट प्राप्त गरेको अर्को एक उजुरीमा पीडितले प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी दिएपछि घटना मिलाउन पीडितलाई २५ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएको उल्लेख थियो। उक्त रकम हाउजिङमा घर किन्न भन्ने कागज गराई पीडितलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख थियो।
समितिले प्राप्त गरेको उजुरीमा प्रहरीमा घटना दर्ता नभएपछि पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको विवरण समावेश थियो। अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा पीडितले प्रधानले आफूलाई संवदेनशील अंगमा छुने, यौन सम्पर्क राख्ने आशयले व्यवहार गर्ने, फोन र मेसेजबाट हैरानी दिने काम गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो।
'संविधानको २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि नैतिक रूपमा पतन भएका प्रधानलाई आयुक्त बनाउनु आफैमा गैरकानुनी हो,' उजुरीमा भनिएको थियो।
समितिमा उजुरीकर्ताले मिलापत्र गर्न दिएको ५० लाख रूपैयाँको चेकको फोटोकपी र कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर भएको मिलापत्रको प्रति पनि समावेश गरेका थिए।
