विद्युत महसुलको वक्यौतासम्बन्धि विवादमा नेकपा (एमाले) र मा माओवादी केन्द्रका सांसद आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पदम गिरीले माओवादी केन्द्रले ८–१० वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि वक्यौता बाँकी राखेको बताए।
‘२०७२ सालेदेखि ८–१० वर्षयता हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्हालिरहेको छ। जनार्दन शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाही, कमल थापा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, अनि केही समयका लागि शरतसिंह भण्डारी बन्नुभयो। त्यसपछि पम्फा भुसाल, त्यसपछि ३ महिना राजेन्द्र लिङदेन मन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि फेरि शक्तिबहादुर बस्नेत निरन्तर मन्त्री बन्नुभयो। करिब ८/१० वर्षको अवधिमा उहाँहरुले निरन्तर निरन्तर ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनुभएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने आज उद्योगी व्यवसायीहरूले उपभोग गरेको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको नाममा २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी लिनुपर्नेछ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम आज त्यो भुक्तानी नदिएको भनेर केही उद्योगीहरूको लाईन काटने काम भएको छ,’ उनले भने।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद गिरीले कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायीहरूले नियम बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेको छैन भने त्यो अनिवार्य तिर्नुपर्ने बताए।
‘त्यसमा इफ र बट भन्ने हुँदैन। तर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर, कुनै पनि किसिमको स्वार्थ पूरा नभएको कारणले उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिने हिसावले यति पैसा दिनुपर्छ, होइन भने लाइन काट्छौं भन्छ भने त्यो अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलको आसय पनि यही भएको उनले बताए।
‘आज हामीले उत्पादन गरेको विद्युतले बजार नपाउने अवस्था छ। अर्कोतिर विद्युत नपाएर केही उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अरु के हुन सक्दछ? त्यसकारण यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भयो। त्यस विषयलाई लिएर आज जुन किसिमको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका माननीयहरूले कोकोहोलो मच्चाउनु भयो,’ उनले भने।
सांसद गिरीले वर्तमान सरकारले नियम बमोजिक सबै उद्योगीहरूसँग विद्युत महसुल लिने पनि बताए।
पूर्व ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौताको बिलको विषय निरुपण गर्न कानुनी र विशेष व्यवस्थाहरू रहेको बताए।
‘सरकार त्यो बाटो हिँड्नुपर्यो कुरा सुशासन र विधि, नियम गर्ने तर समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने’ सरकार गलत बाटो हिँड्दैछ,’ उनले भने।
आफूले सरकारलाई सचेत गराउन चाहेको पनि बताए।
‘नियामक निकायहरूले दैनिक कार्यकारी र व्यवस्थापकीय कामहरूमा रुचि देखाएर आफूलाई विवादित नबनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। ऊर्जा क्षेत्रले यतिबेला मुलुक समृद्धिको बाटोमा गएको छ,’ उनले भने।
