राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरेको नियुक्ति संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ।
आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
‘प्रस्तुत रिटमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहीत रहेको र त्यसको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका अरू इजलासमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने भएपनि संवैधानिक इजलासको पेशी तथा इजलास भने प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने नियम छ।
राष्ट्रपतिले गरेको सरकार गठनको आह्वान, त्यसअनुसार जारी पत्र र शपथ रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले असार ३१ मा रिट दिएका थिए।
रिट निवेदकहरूले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाएर यसअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘उपधारा (२) का अनुसार बनेको बहुमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘अब राष्ट्रपतिले ७६ (३) बमोजिम सरकार गठन गर्न संसदमा सबैभन्दा बढी सांसद संख्या भएको, दललाई मात्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पर्नेमा संवैधानिक व्यवस्था विपरित उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गर्ने गर्नु भएको निर्णय सोको आधारमा जारी पत्र, नियुक्ति र शपथ समेत यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ।
