केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेसले १० जना मन्त्री पठाएको छ।
चार जना पुरानै अनुहार दोहोरिँदा ६ जना नयाँ सांसदले अवसर पनि पाए।
तर समावेशी ख्याल नगरी मन्त्री पठाइएकोमा असन्तुष्टि देखा परेको छ। सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराइने भनिए पनि गण्डकी र लुम्बिनीबाट एक जना पनि मन्त्री पठाइएन।
असार २९ गते सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू चयन गर्दा योगदान र योग्यताको मुख्य दुई आधारमा समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर मन्त्री पठाउँदा यो मापदण्ड लागू नगरिएको गुनासो नेताहरूको छ।
बागमती प्रदेशबाट ३ जना मन्त्री पठाएको कांग्रेसले गण्डकी र लुम्बिनीबाट एक जनालाई पनि स्थान दिएन। २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ।
गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसदहरूले मन्त्री चयन समावेशी र सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताएका छन्।
मंगलबार बालुवाटारमा छलफल गर्दै उनीहरूले संघीय सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहनु दु:खद पक्ष भनेका छन्।
छलफलमा सहभागी प्रतिनिधि सभा सांसद राजेन्द्र बजगाईले ‘मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहनु र महिलाको संख्या कम रहेको’ बताए।
कांग्रेसले सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने भने पनि अन्तिम समयमा नाम पठाएको थिएन।
छलफलमा उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, प्रतिनिधि सभा सांसदहरू शंकर भण्डारी, राजेन्द्र बजगाई, राजु थापा, राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त, किरणबाबु श्रेष्ठलगायत उपस्थित थिए।
उनीहरूले गण्डकी प्रदेशको समृद्धि, गण्डकीले संसदमा खेल्ने भूमिका र राज्यमा गण्डकीको प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि छलफल गरेका हुन्। गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे छन्। संघ र पार्टीसँग समन्वयबिना नै प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
गण्डकीभित्र एकता नभएकोले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा गुटहरूको नेतृत्वले निषेध गरिरहेको छलफलमा कुरा उठेको थियो।
यो पनि: आखिर के कमी थियो छविलाल विश्वकर्मा र जीवन परियारमा!
