राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा पीडितमैत्री हुनुपर्ने, बालसैन्य, यौनजन्य हिंसाहरूलाई सँगै टुंग्याउने गरी नीति बनाउनुपर्ने बताए।
उनले पीडकले सजाय पाउने र पीडितले न्याय पाउने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन जरूरी रहेको बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सबै पक्ष क्रियाशील भई काम गर्न जरूरी रहेको बताए।
उनले सरकार, पीडित पक्ष, द्वन्द्वमा लागेका माओवादी पक्ष पनि सक्रिय भई काम गरेमात्रै संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन सकिने बताए।
अध्यक्ष मगरले सरकारलाई आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउँदा पीडितमैत्री हुनुपर्छ, बालसैन्यको कुरा छ। यौनजन्य हिंसाहरूको कुराहरूमा भयो। आदि आदि कुरामा पीडकले सजाय पाउनुपर्छ, पीडितले राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण पाउनुपर्छ। न्याय पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। अहिले मुख्य कुरा भनेको ऐन बन्नुपर्छ। ऐन नबनिकन न्याय दिन सकिँदैन। ऐनको सम्बन्धमा हामीले कुरा राखिसकेका छौं। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ, पीडित पक्ष हुनुपर्छ, द्वन्द्वमा लागेका माओवादी पक्ष पनि सक्रिय हुनुपर्छ। सबैको संयुक्त सहयोग नभइकन टुंगोमा पुग्न सक्दैन। सबैको संयुक्त सहयोग चाहिन्छ।’
सो अवसरमा आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म गरेका प्रयास र सार्वजनिक गरेका धारणाहरु समेटेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरेको थियो।—न्युज एजेन्सी नेपाल
