असार ६ गतेदेखि अवरूद्ध हुँदै आएको कर्णाली प्रदेश सभा नियमित गर्न दलहरूबीच सहमति भएको छ।
सोमबार सभामुख नन्दा गुरूङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका मागका विषयमा ९ बुँदे सहमति जुटाएर सभा सञ्चालनको निर्णय गरेका हुन्।
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदनमा विभिन्न विषय उठाएका थिए। ती विषयलाई सम्बोधन नगरी सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान उनीहरूले राख्दै आएका थिए।
सोमबारको बैठकमार्फत् व्यक्तिको नाम, निजी फर्म तोकेर आएको योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमगत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, विगतको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सशर्त, क्रमागतबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणको हकमा ३० लाख भन्दा मुनिका आयोजनाहरू कर्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै, समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै निश्चित विधिअनुसार योजना निर्माण तय गर्ने नीति लिने, क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाई आगामी आर्थिक बर्षमा छुट भएका आयोजनाहरूबारे छलफल गरी प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिकालाई समावेश गर्ने, प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रमबाहेक ३० लाख माथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्ने, प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तिमा ४० वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने सहमति भएको हो।
सहमतिसँगै सोमबारदेखि नियमित वैठक सञ्चालन हुने बताइएको छ।
यसअघि आइतबार बसेको बैठकमा सभामुखले कार्यसूची प्रवेश गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले रोष्टम छेकेर नाराबाजीसहित विरोध गरेका थिए।
