नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को जारी महाधिवेशनमा पार्टी सचिव राजेन्द्र राईले फरक मत राखेका छन्।
उनले जनताको बहुदलीय जनवादको उपादेयता नसकिइसकेको निष्कर्ष पेस गरेका हुन्। त्यस्तै सचिव राईले पार्टी पहिचानको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेशको नामकरणको विषय एकीकृत समाजवादीमा निर्णय हुन बाँकी विषय नभएको उनले बताएका छन्।
एमालेमा हुँदै प्रदेशको नाम पहिचानसहितको वा बहुपहिचानको राखिनुपर्छ भन्ने निर्णय भइसकेको उनको तर्क छ।
‘कतिपयलाई लाग्न सक्छ वा कतिपयले तर्क गर्न सक्छन्, हामी एमालेमा हुँदा गरिएको निर्णयहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को हुँदैन। एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी स्थापना गरेपछिको निर्णयहरु मात्र हाम्रा हुन् त्यसैले प्रदेशको नामकरणका विषय हाम्रो पार्टीमा अनिर्णित छ। झट्ट सुन्दा यो तर्क ठीकैजस्तो लागे पनि सरासर गलत छ,’ उनले भनेका छन्।
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले २०४९ सालअगाडि सारेको नेपाल विशेषताको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादका १४ विशेषता अझै सान्दर्भिक रहेको व्याख्या गरेका छन्।
‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद, साम्राज्यवादविरोधी नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम हो। नेपाली समाज सामन्तवादबाट अगाडि बढेर पुँजीवादमा प्रवेश गरेको कारणले क्रान्तिको कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ जबजको च्याप्टर क्लोज भयो आम रुपमा। तर जनताको बहुदलीय क्रान्ति नभइकन नेपाली समाज सामन्तवादबाट पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको कारणले जबजका कतिपय कार्यक्रमहरू पूरा हुन सकेनन्,’ उनले भनेका छन्।
समाजवादको प्रारम्भिक अवस्थामा समेत बहुदलीयता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली रहने, अधिनायकत्व लादेर होइन प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर जनताको माया र विश्वास जितेर उनीहरुको साथ र सहयोगमा शासन चलाउने भन्ने मान्यता पुरानो हुन नसक्ने उनको जिकिर छ।
‘जबजको प्रतिपादन पूर्व, नौलो जनवादी व्यवस्था एकदलीय हुनेछ, अधिनायकत्व लादेर शासन गरिनेछ भन्ने मान्यता आमरूपमा स्थापित भएको विपरीत जबजले त्यस्तो मान्यता सार्ने कुरा सामान्य थिएन। यस मान्यताको सान्दर्भिकता अझै सकिएको छैन। अहिलेकै व्यवस्थालाई बहुदलीय जनवादी व्यवस्था मानेको हो भने त बहुदलीयता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अहिले कार्यान्वयनमा या अभ्यासमा छ, त्यसको च्याप्टर क्लोज भएको छैन। अझ समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा पनि बहुदलीयता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा रहनेछ भन्ने जबजको मान्यता भएकोले यदि जबजलाई स्वीकार्ने हो भने यो मान्यताको सान्दर्भिकता त अझै धेरै समयसम्म रहने देखिन्छ,’ उनको तर्क छ।
जबजले अघि सारेको अर्को महत्त्वपूर्ण मान्यता शान्तिपूर्ण संघर्ष-क्रान्तिको मान्यता रहेको उनको बुझाइ छ। जबजको प्रतिपादनभन्दा पहिला कम्युनिष्ट क्रान्ति चाहे नौलो जनवादी होस् चाहे समाजवादी अनिवार्य रुपले हिंसात्मक हुन्छ मान्यता स्थापित रहेको उनले बताएका छन्।
‘शान्तिपूर्ण संघर्ष, क्रान्तिको अवधारणालाई संशोधनवादी-दक्षिणपन्थी रूपमा लिइने गरिन्थ्यो तर जबजले के मान्यता अघि सार्यो भने क्रान्ति/संघर्ष अनिवार्य रुपले हिंसात्मक, बल प्रयोगपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने होइन, संघर्ष/क्रान्ति कस्तो हुने भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर गर्ने कुरा हो,’ उनले फरक मतमा भनेका छन्, ‘सत्रु पक्ष/सत्तापक्ष हिंसात्मक ढंगले आउँछ भने त्यसलाई परास्त गर्न हिंसात्मक संघर्ष बाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन तर सत्तापक्षले शान्तिपूर्ण ढंगले मुकाविला गर्ने तरिका अपनायो भने शान्तिपूर्ण रुपमा नै संघर्ष विकसित हुन सक्छ। हिंसात्मक संघर्ष सिद्धान्तको विषय होइन न रहरको विषय हुन सक्छ। सम्भावना भएसम्म संघर्ष शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढाइनुपर्छ आवश्यकता पर्यो भने मात्र बल प्रयोग गर्नुपर्छ।’
अबको समाजवादी क्रान्तिको हकमा पनि यो सिद्धान्त÷मान्यता लागू हुने उनले बताएका छन्।
‘समाजवादी व्यवस्था वा समाजवाद पनि कसैले किस्तीमा राखेर हामीलाई दिइने कुरा होइन अथक र कठिन संघर्षबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हो। त्यसैले अब समाजवादी क्रान्ति पनि हिंसात्मक हुने कि शान्तिपूर्ण हुने प्रश्न आउँछ नै, यस प्रश्नको उत्तर जबजको आलोकमा हामी सहजै दिन सक्छौँ। सम्भावना रहेसम्म समाजवादी क्रान्ति पनि शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्नेछ÷बढाइने छ र आवश्यक पर्दा बल प्रयोग÷हिंसात्मक बाटो समात्न अनिवार्य हुनेछ,’ फरक मतमा भनिएको छ।
जबजका १४ वटा थप विशेषता र जबजले विभिन्न विषय/शीर्षकमा अगाडि सारेका मान्यताहरूमध्ये अहिले पनि र अझै पनि धेरैको सान्दर्भिकता समाप्त नभएको उनको निष्कर्ष छ।
एकीकृत समाजवादीको दसौं महाधिवेशनमा सोमबार बन्द सत्र जारी छ। बन्द सत्र अगाडि बढाउनका लागि सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन भएको छ।
महाधिवेशनमा राजनीतिक, सांगठनिक, विधान संशोधन र नेपाली विशेषताको समाजवाद गरी चारवटा दस्तावेज प्रस्तुत हुनेछन्।
महाधिवेशनमा अगाडि सारिएको दस्तावेजमा जबज पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यक्रम भएकाले त्यसको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। संविधानमै समाजवादउन्मुख प्रणाली लेखिएकाले समाजवादी कार्यक्रम निर्माण नै आजको कार्यभार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्ण पाठ
