कर्णाली प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमाथि आपत्ति सदन नियमित हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि छलफल भइरहेको सदन असार ६ गते यता चल्न सकेको छैन। त्यसयता आह्वान गरिएका तीनवटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आठ वटा माग अघि सारेको छ। ती माग पूरा गर्ने सहमति नभएसम्म सदन चल्न नदिने नेपाली काँग्रेसका सांसद घनश्याम भण्डारीले बताए।
काँग्रेसले व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने, क्रमागत र बहुबर्षीय आयोजनाहरुको पहिचान गरेर निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच विगतमा भएका सहमति अनुसार कृषिमा बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख भन्दा मुनिका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेको छ।
यस्तै बजेटमा बाँडफाँटमा समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै वित्त आयोगको सुत्र अनुसार आगामी वर्षबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनुपर्ने, क्षेत्र, भुगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाएर तयार गरिने आयोजनाहरु सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सदस्यहरुको सिफारिसमा प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने माग काँग्रेसले राखेको छ।
समपूरक, विशेष र सर्शत अनुदानतर्फ प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका र क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथामिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रमबाहेक १० लाख माथिका सबै आयोजनाहरु बोलपत्रमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, ‘एक पालिका, एक विद्यालय भवन’ कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक निर्माणतर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले अघि सारेको छ।
यसमा छलफल गर्न प्रदेश सभाले कार्यदल बनाएको छ। तीन सदस्यीय कार्यदलमा बेदराज सिंह, हिक्मत विष्ट र टेकराज पछाई सदस्य छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार बिहिबार १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न लागेको छ।
बैठकले सदन नियमित गर्न टुंगो लगाउनेछ।
