मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत बन्न सरकारले गरेको सिफारिस अस्वीकार गरेका छन्।
प्याकुरेलले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ लाई पत्र लेखेर राजदूत बन्न अस्वीकार गरेका हुन्। उनले पत्र पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराइसकेका छन्।
‘मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेतसमेत दिइएन,’ उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘राजदूतजस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रूचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु। यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु।’
उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आफूप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद दिएका छन्। साथै उनले राजदूत सिफारिस फिर्ता लिइदिन पनि आग्रह गरेका छन्।
‘दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिस फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवतः दर्ता गराइसकेको छु,’ उनले भनेका छन्।
प्याकुरेल नेकपा (एमाले) को कोटाबाट राजदूत सिफारिस भएका थिए। गत शुक्रबार प्याकुरेलसहित आठ जना राजदूत सिफारिस भएका थिए।
प्याकुरेल विद्यादेवी भण्डारी दोस्रोपटक राष्ट्रपति भएका बेला उनको राजनीति तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत थिए।
सरकारले गत शुक्रबार ८ देशका राजदूतहरू सिफारिस गरेको थियो। त्यसअघि बिहीबार बेलुकी प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच बालुवाटारमा छलफल गरेर राजदूत बाँडफाँट गरेका थिए।
एमालेको तर्फबाट ५ जना, माओवादीको तर्फबाट १ जना र अशोक राई नेतृत्वको जसपाको तर्फबाट दुई जना राजदूतका लागि सिफारिस भएको एक मन्त्रीको भनाइ थियो। रास्वपाले भने शुक्रबार राजदूतका नाम पठाएको थिएन।
भारतका लागि पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, नेत्रप्रसाद तिमल्सिना- मलेसिया, सुम्निमा तुलाधर- डेनमार्क, बिजन पन्त- बेलायत, चन्द्रप्रसाद घिमिरे- अमेरिका, पुष्पराज राजकर्णिकार- स्पेन र अबुसुफ्यान खान मुसलमान- साउदी अरबका लागि सिफारिस भएका थिए।
सिफारिस भएका राजदूतहरूबारे संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि सम्बन्धित देशले एग्रिमो पठाउनेछ। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिले राजदूत पदमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
