प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले स्थानीय तहहरूलाई दिइने सम्मानिकरण अनुदान कटौती गर्न नहुने बताएका छन्।
सम्मानिकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक र संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व रहेको उनले बताए।
‘तर संघीय सरकारले बकस दिएको जस्तो गरेको छ, यसपालि पनि त्यस्तै भयो। स्रोत छैन भनेर सात प्रतिशत सम्मानिकरण अनुदान कम गरेर दिने भन्ने कुरा आएको छ,’ प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका थापाले भने, ‘वडाको क्षेत्राधिकारमा बजेट हाल्न नलजाउने अनि स्रोत छैन भनेर कटौती गर्ने? यो अस्वीकार्य छ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले सम्मानिकरण अनुदान १०० प्रतिशत नै चाहिन्छ भनेर भनेको विषय पनि उनले सुनाए।
‘तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ, मेरो त मन छ तर मन्त्रीले मानेनन्,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई लक्षित गर्दै थापाले भने, ‘यो संसदीय व्यवस्था हो, नटर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसके सिंहदरबार र बालुवाटारबाट डेरा सर्ने।’
