सहकारीको बचत ठगी, अपचलन, दुरूपयोग र हिनामिनाबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले कार्यविधि तयार पारेको छ।
गत असार २ गते उक्त कार्यविधि पारितसमेत भइसकेको छ।
प्रतिनिधि सभाले गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको थियो। यो समितिको सभापतिमा नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापा छन्। साथै एमालेबाट सांसद सरिता भुसाल पनि सदस्य छिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्।
कार्यविधिमा समितिका कार्यक्षेत्र तोकिएका छन्।
जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शीता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने भनिएको छ।
साथै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र छ।
नेपाल सरकार, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनीकरण गरेका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आवद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने पनि कार्यक्षेत्र छ।
सहकारी संस्था सदस्य (सेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानीनोक्सानी पुऱ्याएको भनी संघीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका लगायतका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्रमा तोकिएको छ।
समितिले सहकारीसम्बन्धमा छानबिन गर्न सूचना, तथ्यांक र प्रमाण सङ्कलन पनि गर्नेछ। त्यसका लागि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सूचनाको सङ्कलन र अन्य निकायबाट कागजात माग तथा संकलन, संघीय संसद वा संसदीय समितिका बैठकमा सहकारी समस्या सम्बन्धमा भएका छलफलमा व्यक्त धारणा, तथ्य आदिसम्बन्धी अभिलेख संकलन, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त र आदेशहरूको संकलन पनि गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सहकारी नियमनसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायहरू, सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालय वा निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भए गरेका काम, कारबाही, निर्णय, टिपोट, अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी वा धारणा र अभिलेख माग गर्ने, बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा एवं फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसपूर्व भएका अध्ययन, अनुसन्धानका सुझाव सिफारिस र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण, सहकारी, कम्पनी र वित्तीय नियमन र सञ्चालनसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने पनि समितिको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोग, कार्यदल, समितिका प्रतिवेदन र सम्बद्ध कागजात तथा सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले गरेका प्रयास, सहकारी संस्थाहरूका बैंकिङ कारोबार र सो सम्बन्धी विवरण, सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति सम्बन्धी बैंकिङ कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित तथ्य प्रमाण र समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सूचना, तथ्यांक, प्रतिवेदन, विश्लेषण वा प्रमाण केलाउने समितिको तयारी छ।
साथै आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पक्षसँग छलफल, सोधपुछ र अन्तर्क्रिया, स्थलगत अध्ययन, निरीक्षण र जाँचबुझसमेत गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। समितिले आगामी भदौ २२ गतेभित्र सहकारीसम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन दिइसक्नेछ।
कार्यविधिमा छानबिन गरिने अनुसूची १ मा २० वटा र अनुसूची २ मा ९ वटा गरी कूल २९ सहकारी संस्थाका नाम नै उल्लेख छ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको अनुसूची ३ मा समितिको कार्यतालिका समावेश छ। कार्यविधिअनुसार सहकारी पीडितहरूसँग प्रतिनिधिमूलक छलफल, विषय विज्ञसँग छलफल, अनुसूची २ मा उल्लेखित सहकारी संस्थाको प्रतिनिधिमुलक निरीक्षणसमेत गरिने उल्लेख छ।
साथै सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले आवश्यक परेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ।
अनुसूची ३ को ९ मा 'सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका व्यक्तिसँग छलफल र सोधपुछ' गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
अनुसूची ३ को ११ मा 'गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीसँग छलफल र सोधपुछ' गर्ने पनि उल्लेख छ। यसअनुसार समितिले आवश्यकता ठानेका खण्डमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग पनि सोधपुछ हुनेछ।
ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गरेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेको समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय समिति गठनको माग गरेर यो समिति बनेको थियो।
तर सत्ता र प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी उनी पहिले प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनी गोरखा मिडियाको नाम राखेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
यस्तो छ कार्यविधि:
