संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू सेवा सुविधाको माग गर्दै धर्नामा बसेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुने बेलादेखि नै उनीहरू धर्नामा बसेका थिए।
कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि यो विषय प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा पनि उठेको छ।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्त, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल लगायतले कर्मचारीहरूले उठाएका माग जायज भएकोले पूरा गरिनुपर्ने बताएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कर्मचारीका मागबारे सोमबार दुवै सभाका पदाधिकारी, दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।
त्यसक्रममा कर्मचारीका माग जायज भएको निष्कर्ष निस्किएको थियो भने मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गर्ने उनीहरूले बताएका थिए।
संसदका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त समय काम गरेको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने मागलगायत ११ बुँदे माग अघि सारेर गत जेठ २१ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यस्ता छन् संसद सचिवालयका कर्मचारीका माग:
१. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने।
२. संघीय संसदका कामकारबाही तोकिएको कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल ILO Convention. 1930 को पक्षराष्ट्र भएकाले उक्त Convention को Number 30 को Article 3 को व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त समय काम लगाए बापतको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८० साउन १८ गतेको निर्णयानुसार गठित समितिहरुले पेस गरेका प्रतिवेदनहरु आवश्यक परिमार्जनसहित यस आ.व. भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
४. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमावलीमा संशोधन गरी सचिवालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका वि.सं २०५९ देखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुको छैटौं तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने। सो गर्न नसकेमा अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।
५. संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति र उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने।
६. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लिखित 'संघीय संसद विकास कोष'सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने।
७. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा १०६ मा रहेको 'कर्मचारी कल्याण कोष' को तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने।
८. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को नियम ११२ को व्यवस्थालाई मापदण्ड बनाई स्पष्ट र व्यवहारिक सूचकहरुका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
९. संघीय संसद सचिवालयमा प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिम भत्ता तथा विशेष विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम २ मा भएको बिमाको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि एकरुपताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
११. सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने।
-1718694169.jpg)
-1718694168.jpg)
-1718694168.jpg)
-1718694168.jpg)
-1718694168.jpg)
-ink-1718695523.jpeg)
-ink-1718695523.jpeg)
-ink-1718695523.jpeg)
-ink-1718695523.jpeg)
-ink-1718695522.jpeg)
-ink-1718695522.jpeg)
-1718694169.jpg)
