प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणाले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने गरी सरकारले बजेट ल्याएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा बोल्दै उनले कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्ने बताइन्।
उनले बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीतिहरू व्यवस्था गरिएको पाइएको दाबी गरेकी थिइन्।
‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ तर संसदमा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्था हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहलाई प्रत्यक्ष कर छल्न सजिलो हुने नीति ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आयकर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन। यदि कुनै दफामा समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत् सच्याउन सक्छौं।’
उनले निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिने पनि बताइन्।
‘यस्तो प्रावधानले सरकारको आयकर र पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधारनै समाप्त गर्न सक्छ। इजाजत आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योगजस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ,’ उनले भनिन्।
उनले ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानले कर छली गरेर त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने र कर संकलनको अभियानमा कठिनाइ हुने भएकोले सरकार सचेत हुनुपर्ने पनि बताएकी छन्।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
