सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र नम्बर र बायोमेट्रिक अनिवार्य गरिएकोप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समय र शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिनु राम्रो निर्णय भएपनि पूर्वतयारी नपुगेकाले तत्कालका लागि रोक्न माग गरेका हुन्।
नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पूर्वतयारीबेगर अनिवार्य गरेर गृह मन्त्रालयले सामाजिक आतंक मच्चाएको बताए।
‘देशभरका वडा कार्यालयहरू, इलाका प्रशासन कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अपाङ्गता भएकाहरू, बिरामी भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसैले नाम्लाले बोकेर, कसैले रिक्सामा चढाएर लैजाने, कसैले गाडी खोजेर लगेका छन्। यो परिस्थितिले ज्येष्ठ नागरिक, अपागंता भएकाहरु र बिरामीको के हालत भइरहेको छ,’ उनले भने।
पहिले थुप्रै ठाउँहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अफलाइन गरिएका ठाउँहरूमा रेकर्डेड नभएका र पुनः रेकर्ड कायम गरी इलाका प्रशासन कार्यालय वा सिडिओ कार्यालय धाउनुपर्दा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका र बिरामीहरूलाई यातना सरह हुने बताए।
सांसद पोखरेलले पूर्वतयारी पुर्याएर अर्को वर्ष मात्रै यी विषयलाई अगाडि बढाउन माग गरे।
‘हरेक घरमा पुग्ने टोली सरकारले निर्माण गरेर परिचय पत्रको व्यवस्थापन गरेर, बायोमेट्रिक घरमा लगेर बायोमेट्रिक गरेर यसको पूर्वतयारी गरेर अर्को वर्षदेखि लागु हुनेगरी यो वर्ष यी प्रक्रियालाई रोकौं,’ उनले भने।
एमाले सांसद विद्या भट्टराईले पनि दुर्गम गाउँदेखि घन्टौं लगाएर अक्सिजन सिलिण्डरसमेत बोक्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुपर्ने, पालो नपाएर फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
‘यसको समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षाको भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्नका लागि तोकिएको श्रावण महिनालाई केही पर सारौं,’ शून्य समयमा बोल्दै उनले भनिन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन संकलनका लागि वडास्तरमा निश्चित समयमा घुम्ति शिविर सञ्चालन गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने पनि उनले बताइन्।
यो पनिः भत्ता बुझ्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य
