उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटर बलजफ्ती बन्द गर्ने गराउने काम नगर्न आदेश दिएको छ।
तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार दिएको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यका अनुसार असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकिएको छ।
‘दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश गर्ने कि नगर्ने टुंगो लगाउने भएकाले त्यो दिनसम्म महानगरपालिकाले बलजफ्ती विद्यालयका सटर बन्द गर्ने गराउने काम नगर्नु भन्ने आदेश छ। अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
आइतबारदेखि महानगरले विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरूमा ताला लगाउँदै आएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाएको छ।
सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका ३४० वटा सटरमा ताला लगाएको महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए।
उनकाअनुसार व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाइएका सटर र टहराहरूमा ताला लगाएको हो। यो संख्या अझै बढ्ने उनको भनाइ छ।
'शैक्षिक क्रियाकलापका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँ भाडामा लगाएर आय गरेपछि सटरहरूमा ताला लगाउन थालेका हौं,' उनले भने।
महानगरको तथ्याकअनुसार ३७ वटा विद्यालयले सटर वा विद्यालय परिसरमा टहरा बनाएर भाडामा लगाएका छन्। ती सबै सटर र टहरा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि प्रयोगमा ल्याइने उनी बताउँछन्।
विद्यालयमा स्थान अभाव हुँदा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असहज भएको गुनासो आएको थियो। तर आफूसँग भएको स्थानलाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा विद्यालयले कहिल्यै ध्यान नदिएको मेयर बालेनका सचिवालय सदस्य सस्मित पोखरेलले बताएका थिए।
