प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विगत डेढ महिनाका घटनाक्रम समीक्षा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आलोचना गरेको छ।
कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्मासहितले प्रतिनिधि सभामा बोल्दा सभामुख, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्ताघटक ठूलो दल एमालेका अध्यक्षका गतिविधि तथा अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै धारणा राखेका छन् भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कामप्रति समर्थन जनाए।
जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन वैशाख ३१ गते फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ७ गते प्रतिपक्षीलाई पेलेरै विश्वास मत लिएका थिए। यो प्रसंग पनि शर्माले उप्काए।
‘जसपा नेपालले वैशाख ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो, जेठ २९ गतेसम्म विश्वास मत लिने समय बाँकी थियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने शान्त र हार्दिक ढंगको उचित हुन्छ कि कोलाहलपूर्ण? ठण्डा दिमागले मनन् गरौं,’ शर्माले भने, ‘त्यो हतारो, आवेगका बीच विश्वास मत लिँदै गर्दा प्रदीप गिरिको शब्दमा भन्दा त्यो संख्यातन्त्रको जित थियो, लोकतन्त्रको गरिमा थिएन। लोकतन्त्र भनेको गणितभन्दा बढी गरिमा हो।’
शर्माले त्यसबेला सभामुख घिमिरेको समन्वयकारी व्यक्तित्व प्रकट नभएको भन्दै आलोचना गरे।
‘देशले सुन्ने गरी सभामुखले भन्नुपर्दथ्यो- प्रधानमन्त्रीज्यू, विश्वास मत लिने तपाईंको अधिकार रक्षा म गर्दछु तर प्रतिपक्षी आफ्नो ठाउँमा उभिएका बेलामा संसदलाई रणभूमि बनाएर म तपाईंका पक्षमा रहेका सांसदहरूको शिर गणना गर्न सक्दिनँ,’ सभामुख घिमिरेलाई लक्षित गर्दै शर्माले भने, ‘तपाईं पहिला वातावरण बनाउनुस् समय २२ दिन बाँकी छ। तब देशले भन्ने थियो- क्या बात सभामुख महोदय! तर माफ गर्नुहोला सभामुख महोदय त्यो समय गुज्रिसक्यो।’
प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिँदाका दिनको भूमिकाप्रति कांग्रेसको असहमति शर्माले सदनमा दर्ज गरे।
यसपछि कांग्रेस महामन्त्री शर्माले अर्को विषयबारे बोले- गिरीबन्धु टी-इस्टेटबारे।
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी-इस्टेटबारे फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दा पनि सत्ता र विपक्षी नेताहरूले मुख खोलेका थिएनन्।
‘ओलीले फायर खोल्दै भन्नुभयो- कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जग्गा बेचेर कसिसन खायो, के यो आरोप सही थियो?,’ शर्माले भने, ‘उहाँले आरोप लगाएपछि मौन बस्न सकिएन, प्रतिवाद गरियो। फेरि प्रतिउत्तर आयो र भनियो- कांग्रेसले लिखित माफी माग्नुपर्छ। त्यसबेला हामीले भन्यौं, यो नेपाल हो, उत्तर कोरिया होइन। कसैले झुटो आरोप लगाउँछ भने सही ढंगको प्रतिवाद कांग्रेसले गर्न सक्दछ।’
गिरीबन्धुबारे कानून बनाउँदा कांग्रेसले संशोधन नहालेको एमाले सांसद योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिमा पनि शर्माले जबाफ दिए।
‘कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सांसद राधेश्याम अधिकारीले सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्थासहित, संशोधनसहितको समिति प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएपछि सो प्रावधान हटाउन संशोधन राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘विधेयक बहुमतले पारित भयो, कांग्रेसले विपक्षमा मत दियो। २०७६ भदौ ३० र ३१ गतेको अभिलेख अहिले पनि हेर्न सकिन्छ।’
शर्माका अनुसार प्रतिनिधि सभामा २०७५ को फागुनमा विधेयक आएको र त्यसमा कांग्रेसका सांसदहरू डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणि राज भण्डारी र देवप्रसाद तिमिल्सिनाले संशोधन हालेका थिए। ‘त्यसैले कांग्रेसले संशोधन हालेन भनेर कसैले भन्नुअघि अध्ययन गरेरै आउनु हुनेछ,’ शर्माले भने।
यसपछि शर्माले सदनमै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई खोजे।
‘सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्षले गिरीबन्धुको जग्गा कांग्रेसले बेचेर कमिसन खायो भनेर जे आरोप लगाउनुभएको छ, त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाईं गिरीबन्धुको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘म जान्दछु, खोल्न होइन बोल्न पनि उहाँ सक्नु हुन्न। बोल्न सक्ने भए शिक्षा मन्त्री उपर अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुस् पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू भनेर उहाँले दमदार ढंगले भन्न सक्नुहुन्थ्यो।’
प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू सम्मानको उचाइमा रहनुपर्ने शर्माको भनाइ थियो।
‘हामी जोसँग पनि जहाँ पनि जोरी खोज्न मैदानमा उत्रनु हुन्न। कसैलाई निष्ठुरी साइला भनिदिएको छ, कसैलाई बैगुनी कान्छा भनिदिएको छ, यो ढंगको अभिव्यक्ति पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शोभा दिँदैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको मेयरसँग कुनै कुरामा भिड्नुपर्यो भने उपप्रमुखलाई भन्दा हुन्छ नि!, त्यही तहमा रहेको पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई भने हुन्छ नि! तिनले त्यहीँ भने भइगो नि, मेयरसाब संयमले बोल्नुस्, जेल बसेका नेताहरूलाई सम्मानले बोल्नुस् या तपाईंको शैली बदल्नुस्। तर आफै सुरिएर बोल्नुभयो।’
शर्माले संघ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्वमा बढी जिम्मेवार संघ हुनुपर्ने बताए।
अनि काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रमा सडक काटेर फुटपाथ बढाउन खोजेको प्रसंग निकालेर मेयर बालेन शाहको कामको प्रसंसा गरे। ‘न्यूरोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडकपेटी बढाउन जरूरी थियो, बालेनले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए। उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिनुपर्छ, त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट संघ पछि हट्नुपर्छ,’ महामन्त्री शर्माले भने।
न्यूरोडमा बिनाजानकारी महानगरले सडक काटेको भन्दै सडक विभागले कालोपत्र गरिसकेको छ।
शर्माले यसबीचमा ओलीले कांग्रेस अलोकतान्त्रिक दल भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोबारे पनि कुरा राखे। कांग्रेस र एमालेले पछिल्लो अधिवेशन गरेको दुई वर्ष मात्रै भएको शर्माले बताए।
‘दुवै दलभित्र नेतृत्वका लागि चुनाव र जितहार भएको थियो। कांग्रेसको सभापति संसदमा हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धी तीन जना हुनुहुन्थ्यो- शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि पनि संसदमा हुनुहुन्छ। अघिल्लो अधिवेशनका प्रतिस्पर्धी कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ, अर्का नेताचाहिँ संसदमा हुनुहुन्न पेलिएर बेपत्ता हुनु भएको छ कि भन्ने नसोच्नुहोला- शितल निवासमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिका रूपमा यो देशको जिम्मेवारी चलाइरहनु भएको छ,’ शर्माले भने।
यति भनेर शर्माले एमाले नेता भीम रावललाई खोजे। ‘एमालेभित्र अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका कमरेड भीम रावल कहाँ हुनुहुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे। शर्माले यति भनेर आफूले अब कुन दल लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने बहसमा समय खेर नफाल्ने बताए।
यसअवधिमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिपक्षीलाई लक्षित गर्दै चार वर्ष सदन अवरोध गरे पनि हुन्छ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोले नोटिसमा रहेको पनि शर्माले बताए। ‘यो जिम्मेवार नभई अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति थियो,’ उनले भने।
शर्माले ०४६ सालपछिका सबै छानबिन गर्न कांग्रेस तयार रहेको भन्दै कहिले समिति आउँछ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। ‘कसैको दुइटा पासपोर्ट हुन्छ छानबिन गर्न नपर्ने? कसैको नागरिकतामा अर्को नम्बर मिल्यो रे भन्दा कारागार पुग्नुपर्ने?,’ उनले भने, ‘नैतिक जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन?’
उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तालाई भन्दा पनि तथ्यलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन हुनुपर्ने बताए। ‘गठबन्धनको गणितलाई होइन, पीडितको पसिनाको गणितलाई ध्यानमा राखेर छानबिन गरियोस्,’ उनले भने, ‘बुटवलकी सीता दर्जीले सुप्रिम सहकारीमा राखेको ५ लाख सुप्रिमबाट गोरखा मिडियामा आएको छ, कोही सीता सदाबहार पुजिने कोही लुटिने हाम्रो नेपालमा?’
यस्तै कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच द्वन्द्वको स्थिति देखा परेको बताए। हालै संघीय सरकार र महानगरबीच देखिएको द्वन्द्वले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको केसीको भनाइ छ।
न्यूरोड क्षेत्रमा महानगरले सडक काटेर फुटपाथ बढाउन खोजेपछि संघीय सरकार मातहत सडक विभाग र सडक डिभिजन काठमाडौंले सडक कालोपत्र गर्दा तनावको स्थिति देखा परेको थियो।
त्यसप्रति लक्षित गर्दै केसीले प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै भने, ‘हालै संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरबीच देखिएको द्वन्द्व र भत्काउने बनाउने गाईजात्राले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ, तत्काल समन्वय होस्।’
कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले काठमाडौं महानगर र संघीय सरकारबीच विवाद चुलिएको बताइन्।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कि त हामी खारेज गरौं होइन भने बालेनलाई काम गर्न किन नदिने? न्यूरोड, इन्द्रचोकमा गाडी गुड्ने सडक किन चाहियो?,’ उनले भनिन्, ‘बालेनको जुन उद्देश्य र भिजन छ त्यसलाई म समर्थन गर्दछु, म ०७४ मा जुम्लामा निर्वाचित मेयर पनि हो।’
