संसदीय छानबिन समितिलाई चार बुँदे कार्यादेश

समस्याग्रस्त २९ सहकारीको छानबिन गर्ने

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, जेठ १५

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।

छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकमा कार्यादेशबारे चार बुँदे सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्।

कानुन मन्त्री पदम गिरी नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्की, रास्वपा सांसद शिशिर खनाल थिए।

मंगलबारको छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे पनि सहभागी थिए।

कार्यदलमा समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीका विषय हेर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।

कार्यदलले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई बुझाइसकेको छ। अब दलहरूले समितिमा रहने सांसदको नाम संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउनेछन्।

मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा समिति गठन र पारित गर्ने तयारी छ।

यस्तो छ कार्यादेश:

पृष्ठभूमि:

सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम “सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति” गठन गरिएको छ।

कार्यक्षेत्र:

१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।

२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।

३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने।

४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।

सदस्य संख्या: ७

अवधि: ३ महिना

कानून मन्त्री पदम गिरी संयोजक

अनुसूची:

समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुको नाम:

१. ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड

२. स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ

३. प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ

४. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

५. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ

६. कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

७. कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था