प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष जिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएको छ।
संसदीय समिति बनाउन तयार भएको सरकार आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न भने तयार नदेखिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।
‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने कुरामा सहमति नै छ। त्यसका लागि कार्यादेशसहितको तयारी गरेर जाने भन्ने कुरा भइरहेको छ,’ नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लेखकले भने, ‘सत्ता पक्षका साथीहरु झापामा आगो लागेको छ, कञ्चनपुरमा निभाउन जाउँ भनेजसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ।’
सहकारी प्रकरणमा सत्ता पक्ष झारा टार्ने गरी प्रस्तुत हुन खोजेको उनले बताए।
‘सहकारीबारे संघीय संसदमा उठेका विषयमा प्रवेश नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने र त्यो बाहेकका अरु कुरामा प्रवेश गरेर झारो टार्ने रुपमा सत्ता पक्ष प्रस्तुत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर कुरा मिलिरहेको छैन। सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग भएको छ। त्यसमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीकै नाम जोडिएकाले कांग्रेसले मुद्दा उठाएको छ।’
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेकाले उनको नाम समावेश गरेर मात्र संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्ष र कांग्रेसका नेताहरूबीच शनिबार नै संसदीय समिति गठनका विषयमा सहमति जुटे पनि यसको क्षेत्राधिकारबारे सहमति जुट्न सकेको छैन।
आइतबार बिहानैदेखि बैठक बसे पनि संसदीय समिति गठन गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम तोक्ने वा नतोक्नेमा विवाद छ। कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम र ठगी भएका सहकारीका नाम उल्लेख गर्न माग राखेको छ भने एमाले र रास्वपाले व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न नहुने बताइरहेका छन्। जसका कारण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक प्रभावित भएका छन्।
कार्यदल सदस्य रहेका कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीको नाम समावेश गर्नुपर्ने विषयमा आफूहरूले अडान राखेको बताएका छन्।
‘छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्ने मानिसको नाम नै उल्लेख नगर्ने भन्ने त हुँदैन,’ परियारले भने, ‘आज प्रतिनिधि सभा बैठक बस्छ, गृहमन्त्रीजी बोल्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि पनि कार्यदलको छलफल जारी रहन्छ।’
