प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार बिहान सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेसँग बालुवाटारमा कुराकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई उक्त सन्देश पठाएका छन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालबाट सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार रहेको सन्देश आएको छ।
‘आज ४ बजे प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुहोस्, संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार छौं भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीजीले पठाउनु भएको छ,’ लेखकले भने।
सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने भए गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिन कांग्रेस लचिलो देखिएको छ।
संसदीय छानबिन समिति गठन भएमा गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिने चर्चा पनि भइरहेका छन्।
‘सदनमा बोल्ने वातावरण बनाउनुस्, म मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु’ भनेर गृहमन्त्रीले बिहीबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको संघीय सरकारका एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘गृहमन्त्रीजीले संसदीय छानबिन समिति बने पदमा बस्दिनँ, सरकारमा रहेका रास्वपाकै कुनै एक मन्त्रीलाई गृहको पनि जिम्मेवारी दिने गरी म मार्गप्रशस्त गर्न तयार छु’ भनेको ती मन्त्रीको दाबी छ।
तर रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकाल र सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहराले भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिने कुरा नभएको बताएका छन्।
‘गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने कुरा गर्नुभएको छैन,’ बोहराले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई सदनमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन आग्रह गरेको जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग सदनमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने भन्ने छलफल सुरू हुन्छ। तर प्रतिपक्षले माग्दै नमागेको गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा भने छलफल भएको छैन।’
रास्वपाका सांसद मनिष झाका अनुसार विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ। उनले अनौपचारिक रूपमा रास्वपा सांसदहरूबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको बताए।
‘अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने, त्यसको समयसीमा १५ दिन तोक्ने र गृहमन्त्रीजी गृह मन्त्रालय नजाने, उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बस्ने वा यो सरकार नै छाड्नेजस्ता विकल्पमाथि छलफल भएको हो,’ उनले भने।
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदनमा अवरोध गरिरहेको छ।
यो पनि: संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख र प्रधानमन्त्रीको पहल
-ink-1709107453.jpeg)
