प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार अपराह्न संघीय संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल बैठकले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।
‘राष्ट्रपतिजीले सम्बोधन गर्नु हुने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा हामी भाग लिन्छौं। हामी राष्ट्रपतिजीको सम्बोधनलाई सुन्छौं, त्यसमा कुनै अवरोध हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर त्यसपछि कुनै पनि सरकारी कामकारबाही, कुनै पनि सरकारले ल्याएका कार्यसूचीमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म प्रवेश गर्दैनौं। यसको जवाफदेहीता सरकारको हुन्छ।’
कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। उक्त मागलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि संसदीय दल बैठकले गरेको छ।
‘सहकारीमा नागरिकले गरेका बचत अपचलन भएका छन्, फिर्ताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ लेखकले भने, ‘सहकारीको रकम ठगी गर्ने मानिसलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग निरन्तर छ।’
सहकारीमा जम्मा भएका व्यक्तिहरूका रकम सुरक्षा गर्ने, हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने र ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए।
सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको कुरा देखा परेको प्रमुख सचेतक लेखक बताउँछन्।
‘यसमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने माग हामीले गरिरहेका छौं तर सरकार गैरजिम्मेवार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र संघीय संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर छैन। अर्बौंको ठगी हुँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको छ। सरकारलाई तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छौं।’
सरकारले यदि कांग्रेसलगायत विपक्षी दलका कुरा सुनेन र माग सम्बोधन गरेन भने संघीय संसदका बैठक र कामकारबाही प्रभावित हुने लेखकले बताए। ‘यसबाट उत्पन्न परिणामको जवाफदेही सरकार हुनेछ भन्ने हाम्रो निर्णय छ,’ उनले भने।
