प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा नागरिकहरूले बचत गरेको रकम ठगी भएकोले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पुन: निर्णय गरेको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएकोले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने यसअघिकै निर्णय उचित ठहर गर्दै यसैलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारीको बचत अपचलन, ठगी र हिनामिना अपराध गर्नेलाई सरकारले जोगाउन खोजेको आरोप लगाए।
‘सहकारीमा नागरिकहरूले गरेको बचत अपचलन, ठगी र हिनामिना अपराध गर्नेलाई जोगाउन सरकारले संवैधानिक निकाय दुरूपयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति गठनको हाम्रो माग उचित छ। पुन: संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महान्याधिवक्ता कार्यालयले आफूमाथि सहकारी प्रकरणमा कहीँकतै अभियोजन नभएको पत्र दिएको बताएका थिए। यसतर्फ लक्षित गर्दै कांग्रेसले सरकारले संवैधानिक निकाय दुरूपयोग गरेको बताएको छ।
सहकारीमा लाखौं नागरिकले बचत गरेको रकम अपचलन भए पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर नदेखिएको कांग्रेसको भनाइ छ। ‘सरकार संवेदनशील भएन, गैरजिम्मेवार भयो, सरकारलाई जिम्मेवार हुन हामीले आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सहकारीको बचत फिर्ता गर्नुको साटो सरकार संवैधानिक निकायलाई दुरूपयोग गर्नेतिर लागेको छ, जसले गर्दा सहकारीको बचत अपचलन अनुसन्धानको विषय नै अवरोध हुन पुगेको छ।’
कांग्रेसले सरकारलाई राज्यका कुनै पनि अंगको दुरूपयोग गर्ने काम बन्द गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
यो पनि: कांग्रेसले सांसदहरूलाई बाँड्यो रवि लामिछाने जोडिएको सुप्रिम सहकारीको अभियोग पत्र
-ink-1715315511-1715321849.jpeg)
