गृह मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशन विवादमा परेको छ।
संविधानसँग बाझिने गरी गृहले सिडिओ र प्रहरी प्रमुखलाई सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन र सोमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ।
सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिलको हो।
तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको बैठकको निर्णयअनुसार भनेर सिडिओलाई पठाएको निर्देशनमा सञ्चार माध्यम अनुगमन र कारबाही अधिकार पनि सिडिओलाई दिइएको भन्दै विरोध भएको छ।
सिडिओहरूलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणबारे उल्लेख छ। यो निर्देशन गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले नै सञ्चार माध्यमहरूलाई पठाएको थियो।
यो पनि: ७७ सिडिओलाई गृहको २१ बुँदे निर्देशन
अनलाइन न्युज पोर्टललगायत अनुगमन गर्न पनि अधिकृतस्तर कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्देशन गृहले दिएपछि यो कुरा विवादमा परेको हो।
‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर (एक्स) लगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, आमक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले गृहले सिडिओलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर २ खारेज गर्नुपर्ने बताए।
‘अनलाइन पोर्टल र छापा माध्यमलाई पनि फौजी कमाण्डमा पुलिस प्रशासनले निगरानी गर्ने, उनीहरूको निगरानीको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा सरासर गलत कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र संविधानसँग बाझिने कुरा हो।’
पत्रकारिताको कन्टेन्टको नियमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल छ।
‘काउन्सिलले कन्टेन्ट निगरानी गर्ने होइन, नियमन मात्रै गर्ने हो। संसारभरको अभ्यास यही छ,’ उनले भने, ‘फौजी अड्डामा सञ्चार माध्यम अनुगमन गर्न डेस्क खडा गर्ने भन्ने विषय प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन हो।’
महासंघ अध्यक्ष पोखरेलले सञ्चार माध्यमका कन्टेन्ट सिडिओले अनुगमन गर्न गृहले दिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरिनुपर्ने बताए।
‘यो तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा संविधानको प्रस्तावनामै छ। नागरिक सु-सूचित हुन पाउने अधिकार मौलिक हकका रूपमा छ। यसको सम्मान गर्दै निर्वाध पत्रकारिता गर्न पाउने र कुनै फौजी अड्डाको निगरानीमा मिडियालाई राख्ने कुराको अन्त्य हुने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने।
फौजी अड्डाले सञ्चार माध्यमका कन्टेन्ट निगरानी गर्ने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने उनले बताए।
‘यो नियन्त्रित शासन अभ्यास गर्ने मानसिकताको झल्को हो, नेपालको सन्दर्भमा नियन्त्रित शासन गर्ने अभ्यास पञ्चायतकालमा भएको थियो। यो नियन्त्रित शासनको एउटा महत्वकांक्षा हो,’ उनले भने, ‘जुन शासकको महत्वकांक्षा सफल हुन सक्दैन।’
उनले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियन्त्रणमा राख्न नहुने बताए।
‘नागरिकको अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार छ। सामाजिक सञ्जाललाई पनि यसरी नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने कुरामाथि पनि बन्देज लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा गृह मन्त्रालयले बुँदा नम्बर २ को निर्देशन पूर्ण रूपमा खारेज गरोस्।’
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले सञ्चार माध्यमका कन्टेन्ट निगरानी गर्न सिडिओ र प्रहरीकहाँ डेस्क खोल्ने कानुनमा कहीँ पनि कल्पना नगरिएको अधिकार गृहले दिएको बताए।
‘गृहको निकायहरूलाई कुनै पनि सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट र सामाजिक सञ्जाल कन्टेन्टलाई नियमन गर्ने अधिकार हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसबाट शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्यो र अपराधजन्य अवस्था आयो भनेर उजुरी आयो भने त्यसमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कुरा हो। सिडिओलाई त यस्तो अधिकार अकल्पनीय हो। गृहले अहिले दिएको अधिकार त पञ्चायतकालको अञ्चलाधीशलाई दिएकोजस्तै अधिकार भयो।’
गृहले सिडिओलाई पञ्चायतको अञ्चलाधीश बनाउन खोजेको उनले बताए।
‘आज सञ्चार माध्यम निगरानी गर भन्ला। भोलि तैंले किन यस्तो छापिस्, किन यो हालेको, किन यस्तो लेखिस्, किन यस्तो बोलिस् भनेर सोध्न थाल्ला। पर्सी आऊ बयान दिन भन्ला। तैंले भ्रम फैलाइस् अनुसन्धानका लागि थुन्छु भन्ला, त्यो त पञ्चायतराज सुरू भइहाल्यो त, यो मिल्दैन,’ उनले भने।
मिडिया नियमन प्रेस काउन्सिलले नै हेर्ने उनले बताए।
‘कुनै अपराधजन्य कार्य भए फौजदारी संहिता पनि छ,’ उनले भने, ‘ऐनले अधिकार नतोकेको विषयमा बृहत्तर सुरक्षा घेराभित्र पारेर मिडिया कन्टेन्टलाई पनि निगरानी गर्ने भनेको लोकतन्त्रमा असुहाउँदो कुरा हो। कानूनले नदिने कुरा हो।’
यसबारे हामीले गृह सचिव एकनारायण अर्याललाई पनि सोधेका छौं।
उनले यो निर्देशन सिडिओहरूलाई पठाइनसकिएको दाबी गरे।
‘बाहिर आएको त्यो ड्राफ्ट मात्रै हो। हामीले हस्ताक्षर नगरेको डकुमेन्ट हो। कसले सार्वजनिक गरेछ,’ उनले भने, ‘त्यो आधिकारिक होइन।’
उनले बुँदा नम्बर २ को प्रसंग साइबर अपराधसँग आकर्षित हुने कुरालाई जनाउन उल्लेख गरिएको बताए।
‘अनलाइन र छापा भनिएको खास कुरा साइबर अपराधका विषयमा भन्न खोजिएको हो। यो भाषालाई केही मिलाउँछौं, तर गलत मनसायले भन्न खोजिएको होइन,’ उनले भने, ‘साइबर अपराधको विषय हो भने त गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्छ। त्योसँग सम्बन्धित विषय छ भने मात्रै भन्न खोजिएको हो। हामी मिलाउँछौं।’
तर गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उक्त निर्देशन सिडिओहरूलाई पठाइसकिएको बताए।
‘अमर्यादित र सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम त गर्न भएन भन्ने आशयले त्यो कुरा राखिएको हो। वाक्यको व्याख्या गर्दा अर्कै अर्थ लगाइएको छ। यो परिपत्र भइसकेकै पत्र हो,’ नाम उल्लेख नगरीदिन आग्रह गर्दै सचिवालयका ती सदस्यले बिहीबार साँझ सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।’
