गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुधबार शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन्।
सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जिल्लामा हुने गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुसार मातहत इकाइहरूलाई निर्देशन दिने भनिएको छ।
जिल्लाभित्र बढी अपराध हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तथा आकस्मिक चेकजाँच, गस्ती, पट्रोलिङ बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृति सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण लगायत गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन जारी भएको छ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यस्तो छ निर्देशन:
