काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालासँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले शुक्रबार शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालासँग स्पष्टीकरण सोधेको मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिए।
'वडा नम्बर १० स्थित रत्नराज्य स्कुललाई विज्ञान संकाय संचालन गर्न कोइरालाले स्वयं अनुमति दिएको भेटिएको छ,' शाहले भने, 'अनुमति दिने अधिकार नगर शिक्षा समितिलाई हुन्छ जसको अध्यक्ष मेयर हुने व्यवस्था छ। तर उनले आफ्नो अधिकार नभएको क्षेत्रमा पनि अनुमति दिएको भेटिएको छ।'
त्यसबारे बुझ्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कोइरालासँग स्पष्टीकरण सोधेको हो। कोइरालाले आइतबार स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। यस्तै सचिवालयले कोइरालालाई एक साता बिदामा बस्न निर्देशन दिएको शाहले बताए।
निलम्बनबारे सेतोपाटीले कोइरालासँग सम्पर्क गर्दा उनले कुनै जवाफ दिएनन्।
नगर शिक्षा समितिले विज्ञान संकायका लागि रत्नराज्य स्कुलमा अनुमति नदिए पनि त्यहाँ २२ जना विद्यार्थी भर्ना भइसकेका थिए।
महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्य हुँदा कोइराला काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख थिए। त्यसबेला पनि कागज कीर्ते भएको भेटिएको भन्दै उनको चितवनमा सरूवा भएको सचिवालयको दाबी छ। कोइराला १० महिनाअघि काठमाडौं महानगरमा शिक्षा विभाग प्रमुख भएर आएका थिए।
यसअघि महानगरले मेयरको सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारीलाई निलम्बन गरेको थियो।
पुसमा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १९ को स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा पाँच जना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसमा वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारीले नियतवश आफ्नी छोरी सुप्रिया ढुंगेलको नाम उल्लेख गरी ६ जना बनाएको आरोप छ। त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीको पनि संलग्नता भेटिएको भन्दै सचिवालयले उनलाई छानबिन नसकुञ्जेल बिदामा बस्न भनेको थियो। उनको माघ ५ गते मधेसी आयोगमा सरूवा भइसकेको छ। हाल महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार आएका छन्।
उक्त प्रवर्द्धन केन्द्र 'द मान्डुस् फ्रान्स' को आर्थिक सहयोगमा चलिरहेको थियो। सम्झौता अवधि सकिएपछि महानगरले सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो।
यस घटनामा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारीको नेतृत्वमा पुस १८ गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिमा कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र प्रशासन विभागका उपनिर्देशक प्रवीण प्याकुरेल छन्। तर उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन।
