जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउनमै बढी केन्द्रीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार र बिहीबार राजनीतिक समितिमा प्रस्तुत र शुक्रबार केन्द्रीय समितिमा पेश हुने पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उसले यस्तो निचोड निकालेको हो।
‘गठबन्धनमार्फत सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संघीयता कार्यान्वयन, विकास र सुशासन लगायतका विषय समेटेर ५३ बुँदै सुझाव पनि दिएको छ। सामान्यतः वर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्ष सफलताका साथ पार गरे पनि गठबन्धनको साझा न्युनतम कार्यक्रममा अगाडी सारेका कामहरूमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन,’ उसले कमजोरी औंल्याउँदै भनेको छ, ‘सरकारले आफ्नो काममा भन्दा सरकारलाई जोगाउन र टिकाउनमै आफ्नो बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु परेको अवस्था छ। यस गठबन्धन सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुरूप संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन एवम्विकास गर्ने काम हुन सकेको छैन।’
देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न केही नीतिगत प्रतिवद्धता आए पनि संरचनागत सुधारको काम प्रारम्भ हुन नसकेको जसपाको बुझाइ छ।
जसपा स्वयं पनि सत्ता गठबन्धनको घटक हो। जसपाका तर्फबाट अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री छन्। वीरेन्द्र महतो वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। त्यस्तै प्रमिला कुमारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री छिन्।
जसपाले राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् अर्थतन्त्रको संकटको पनि पहिचान गरेको छ। उसले अहिले पनि विप्रेषण आयबाटै अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएको हो।
‘देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा अवैध रूपमा पानामा पुगेका ८ जना नेपालीहरूको दर्दनाक रूपले मृत्यु भएको छ। रूस–युक्रेन युद्धमा समेत नेपालीहरू भर्ना हुन थालेका छन्। जनताको सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको मुख्य कारण विकास र सुशासन दिन नसक्नु हो,’ उसले समस्या औंल्याउँदै भनेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दीमा हालै ६८ जना कटौती गरिए पनि संघीय ढाँचामा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम हुन नसकेको बताएको छ।
गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अनलाइन सेवाहरू केही मात्रामा सुरू भए पनि वन स्टप सोलुसन, टाइम कार्ड, शासकीय सुधार, कार्य विस्तृतीकरणको पुनरवलोकन जस्ता कामहरू सुरू हुन नसकेको बताएको छ।
‘त्यसरी नै समावेशी राज्य निर्माण गर्ने कुरा पनि भाषणमै सीमित छ। भर्खरै ६ जना सर्वोच्च अदालत र ४१ जना उच्च अदालत गरी ४७ जना न्यायधिसहरू नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशीताको धज्जी उदाइएको छ। हाम्रो देशमा राष्ट्र–राज्यहरूमा जस्ता वर्गीय विभेद मात्र होइन जातीय विभेद पनि रहेको छ। यहाँ वर्गभित्र जाति छ भने जातिभित्र पनि वर्ग रहेको अवस्था छ ।त्यसैले यहाँ वर्गीय र जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई एकसाथ हल गर्ने नीति लिनु पर्दछ । त्यसरी नै लैंगिक, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विभेदहरूलाई पनि राज्यले अन्त्य गर्नु पर्दछ,’ उसले भनेको छ।
यसैबीच जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबार बस्दैछ।
ललितपुरको ज्यापु प्रज्ञा भवनमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
आजको बैठकमा राजनीतिक समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने उनले बताए। यसका अतिरिक्त राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक समितिले पार्टीको प्रथम महाधिवेशन आगामी जेठ को २८ देखि ३० गतेसम्म धनुषामा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने बस्नेतले बताए।
-1705031302.jpg)
