प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको मृत्युदरमा कमी ल्याउने उपाय खोज्न निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमिकहरूको मृत्युदरमा कमी ल्याउने उपायको खोजी गरी तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको मृत्युदरमा कमी ल्याउन के गर्न सकिन्छ यस्ता उपायको खोजी गरी तत्काल लागू गर्नूहोला। साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पूरानो भएको भएकोले यसलाई श्रमिकमैत्री हुनेगरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने गरी तयारी गर्नूहोला,’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस) लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिए।
‘साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनूहोला,’ उनले भने।
कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अङ्गभङ्ग तथा घाइते विरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।
‘मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म पु¥याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नूहोला,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको २ वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका केही कार्य त सम्पादन भएको तर आम श्रमिकले अनुभुत हुने गरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न नसकेको प्रति गुनासो गरे।
‘मैले भनेको थिएँ– कि उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक श्रम आप्रवासन, विप्रेषणको सदुपयोग र फर्केपछि सीपको सदुपयोगसहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै कार्य गर्न आवश्यक छ, जुन अबको विशेष प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भने।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोगजारी सिर्जना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनेपर्ने उनको भनाइ छ। यसतर्फ मन्त्रालयले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा दिने उपायको खोजी गर्न भने।
‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नूहोला,’ उनले भने।
उनले हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए।
‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नूहोला,’ प्रचण्डले भने।
