नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बालकुमारी घटनामा राजनीतिक नेतृत्वले गरेको लापरबाहीबारे पनि न्यायिक समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा थापाले रोजगार अनुमति प्रणालीमा देखिएको समस्याबारे श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि चुकेको बताएका छन्।
सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा बनाएको न्यायिक समितिले बालकुमारीमा आन्दोलन भइरहेकै ठाउँमा गाडी लगेर भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले, साउनदेखि देखिएको इपिएसको समस्या सम्बोधन नगरेर श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले र यो विषयमा एकपटक पनि छलफल नगरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गम्भीर लापारबाही गरेको उनले बताए।
‘दुई नौजवानहरूको ज्यान गएको छ। पीडा गुमाउने परिवारले मात्रै भोग्नुपर्ने रहेछ। त्यो भारी एक्लैले बोक्नुपर्ने हुन्छ,’ थापाले भने, ‘उनीहरूको आक्रोश जायज छ। तर यो घटनासँग जोडेर अर्को घटना नहोस्। यहाँ मन्त्रीजीको राजीनामाको कुरा पनि उठेको छ। राजीनामा दिए पनि नदिए पनि न्यायिक छानविन कसरी जान्छ भनेर नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ।’
उनले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
‘म पनि थोरै समय मन्त्री भएको हुँ। कतिपय कुरा अनुमान गर्न सक्छु। हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने मैले गर्छु भनेर मन्त्री अगाडि बढे पिएसओले रोक्दैन,’ थापाले भने, ‘थाहा पाउँदा पाउँदै जबरजस्ती गरिएको हो। चरम लापरबाही हो। हेपेको हो। मन्त्रीको लापरबाही हो,जबरजस्ती गरेको हो।’
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाले गरेको यो लापरबाही छानबिन समितिले हेर्छ कि हेर्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
सांसद थापाले माइतीघरको निषेधित क्षेत्र हटाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह पनि गरेका छन्।
उनले आफूहरुको आवाज सुनाउने ठाउँ माइतीघर निषेधित हुँदा आन्दोलनकारीहरू यत्रतत्र छरिएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘माइतीघर निषेधित क्षेत्र थिएन भने उनीहरू बालकुमारी तिर नगएर माइतीघरमा आउथे कि!’ थापाले भने।
