आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा रकमान्तर गरी कानुनविपरीत योजना बनाएर वितरण गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट कार्यक्रमको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३४१ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले कानुन मिचेर विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाएको थियो। सेतोपाटीमा समाचार प्रकाशित भएपछि आफूहरूले प्राथमिकताका साथ उक्त विषय हेरिरहेको अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुमवाङले बताए।
‘यो विषय निकै संवेदनशील भएकाले हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं, तर समय लाग्छ। भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने, मुद्दा लगाउने विषय अलिकति संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले बृहत् रूपमा अनुसन्धान गरेर प्रमाणसहित भ्रष्टाचार पुष्टि भयो भने मुद्दा दायर हुन्छ।’
अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले आर्थिक मसान्तको अन्तमा अर्थ विविध शीर्षकको रकम कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेर टुक्रे योजना बनाई वितरण गरेका थिए। सुरूमा बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेश सरकारले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा कुल बजेटको ११ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो। पछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी विनियोजित रकममा चालुतर्फ ६९ करोड ७८ लाख ५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८५ करोड ९६ साख ९० हजार रुपैयाँ थप गरी ‘अर्थविविध’ शीर्षकमा ७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवको निजी सचिवालयका स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारमै अर्थ मन्त्रालयले ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको पाइएको छ। योजना र बजेटको प्रस्ताव आउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरिदिएको पाइएको हो।
प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलका सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा गरेको रकमान्तर र स्थानीय तहहरूलाई पठाएको अनुदान रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए। त्यसको छानबिनका लागि प्रदेश सभाले गत असार २६ गते ‘विशेष संसदीय छानबिन समिति’ गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ।
सेतोपाटीले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिमा बजेट रकमान्तर र अनुदान रकम वितरणमा कानुन उल्लंघन भएको समितिले ठहर गरेको छ।
‘यसरी स्वकीय सचिवले अनधिकृत रूपमा निजी सचिवालयको लेटर हेडको प्रयोग गरी पत्र लेख्नु अधिकारको दुरूपयोग गरेको देखिन्छ। साथै सोही पत्रलाई आधार मानी मन्त्रालयले टिप्पणी उठाई ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकमान्तरमा प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीविपरीत हुने गरी मठ मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको योजनाहरू भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाएको देखिन्छ।’
करिब ८ करोड रुपैयाँ उक्त असम्बन्धित कार्यालयमा रकमान्तर गरी पठाइएको छ। रकमान्तरका लागि भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पत्र पठाउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पनि भेटिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि चलानी नम्बर १६७० र १६७१ को पत्र २०८० असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। मन्त्रालयले पत्र आउनुअघि असार १२ गतेकै मितिमा रकमान्तरको निर्णय गरेको संसदीय छानबिन समितिले फेला पारेको छ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समेत असार ५ गते रकमान्तर माग्दै अर्थ मन्त्रालाई पत्र लेखेको थियो। पत्र दर्ता समेत नगरी प्रशासकीय कार्यविधि मिचेर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको त्यस्तो निर्णयलाई सामान्य त्रुटिका रूपमा लिन नमिल्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
‘मन्त्रालयले निर्णय प्रक्रियाको सामान्य प्रशासकीय कार्यविधि समेत परिपालना गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको यस्तो त्रुटिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन।’
विशेष संसदीय छानबिन समितिले स्थानीय तहको अनुदानको रकमसमेत कानुनविपरीत रकमान्तर गरेको फेला पारेको छ।
यद्यपि यस प्रकरणमा दोषी देखिएका अर्थमन्त्री संजय यादव र पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवलाई जोगाउन भन्दै संसदीय समितिले तयार भइसकेको प्रतिवेदन समेत प्रदेश सभालाई बुझाउन आनाकानी गरिरहेको छ।
समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री यादवसँग स्पष्टीकरण लिन बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन समय लागेको बताउँछन्। तर समितिका तीन जना सदस्यले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दा दुबै मन्त्रीलाई जोगाउन प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भइरहेको बताए।
‘हामीलाई ३/४ करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्रमा लानुस् भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले विभिन्न च्यानलमार्फत् प्रस्ताव पठाइराख्नुभएको छ। केही सदस्यहरू यो प्रस्तावप्रति सकारात्मक पनि छन्। त्यसैले अहिले तयार भएको प्रतिवेदनमा तलमाथि गरिदेला कि भन्ने आशंका छ,’ समितिका एक सदस्यले भने।
मन्त्रीद्वयलाई जोगाउन प्रतिवेदनमा खेलाँची गरिए आफू समितिको पदबाट राजीनामा दिने समितिका अर्का सदस्य दिपेन्द्र ठाकुरले बताए।
यो पनि:
मधेस प्रदेशमा कानुन मिचेर ३ अर्ब ३४ करोड रकमान्तर, अर्थमन्त्रीलाई जोगाउने प्रयास
