मधेस प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशको एकल सूचीका अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ।
प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गा र वन क्षेत्रको अधिकार माग्दै मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा सबै मन्त्री तथा नेताहरूको टोली बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई ज्ञानपपत्र बुझाउन काठमाडौं जान लागेका छन्।
बुधबार यसबारे जानकारी दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले संघीयताप्रति ठूला दल उदासिन भएकाले संघर्ष गर्न बाध्य भएको बताए।
‘प्रहरी प्रशासनको अधिकार हाम्रो एकल सूचीमा छ तर हाम्रो मातहतमा आएको छैन। हामीले पटक/पटक आग्रह गरेपछि वर्ष दिनअघि प्रहरी समायोजन ऐन र निजामती ऐन तीन महिनाभित्र ल्याइदिन्छु प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो तर आएन,’ उनले भने, ‘३० दिनभित्र हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गछौं। योभन्दा पहिले आन्दोलन हुँदा कण्डिसन अर्कै थियो। आन्दोलन प्रभावकारी भएन। अब आरपारको आन्दोलन गछौँ।’
माग पूरा नभए प्रदेशदेखि संघसम्म आन्दोलन गर्ने र त्यसबारे जानकारी दिन फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्ने मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ थियो।
