कोशी प्रदेशमा अन्ततः सरकार बनाउने अन्तिम संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन हुने भएको छ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका छन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि ६ दिनको समय दिएर सरकार गठनको आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुखले असोज २६ गते साँझसम्मको समय दिएका छन्।
शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्।
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि बहुमत जुटाउन नसकेपछि कार्कीले राजीनामा दिएका हुन्। उनी गत भदौ २२ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्र उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न नसके प्रदेशसभा विघटन हुनेछ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत सदस्य ४७ सांसदको समर्थन लिएर जाने कुनै पनि सांसद मुख्यमन्त्री हुने संविधानमा व्यवस्था छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा आबद्ध गठबन्धन दलहरूले राप्रपा समेतसँग सहमति गरेर नयाँ सरकार निर्माणको कसरत गरिरहेका छन्। यद्यपि मुख्यमन्त्री कुन दललाई हुने र को हुने भन्ने विषयमा ती दलहरू अहिलेसम्म अनिर्णित छन्।
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानलाई संविधानविद् विपिन अधिकारीले ‘हतारोको काम’ भनेका छन्। उनले अहिले नै उपधारा ५ मा जानु हतारो हुने टिप्पणी गरेका हुन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले उपधारा ३ को सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि वा राजीनामा दिएपछि सिधै उपधारा ५ मा जान नहुने बताए। प्रदेश प्रमुखले कुनै पनि उपधारा उल्लेख नगरी सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने र दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरू मिलेर बहुमत सिद्ध गरेमा उपधारा २ अनुसारकै सरकार गठन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘उपधारा ५ भनेको अरू विकल्प सकिएर विघटन नजिक पुग्ने विषय भएकाले राखिएको हो। निर्वाचन भएको एक वर्ष नपुगी विघटनको डिलमा पुग्नु नागरिकमाथि पनि अन्याय हो,’ अधिकारीले भने, ‘२ अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छ भने त्यो पनि खुला गर्नुपर्थ्यो र २ अनुसार सरकार नबनेको अवस्थामा मात्र ५ मा जानुपर्थ्यो।’
