अमेरिकाले सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको बताएको छ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ- एमसिसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो। हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं र नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणासम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने बेलामा प्रतिनिधि सभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे भने शीर्ष नेताहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला अमेरिकी दूतावासले व्याख्यात्मक घोषणामा सहमत रहेको बताएको हो।
मंगलबार बुटवलमा भएको समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले व्याख्यात्मक घोषणा एमसिसीको अंग हो कि होइन भन्नेबारे आफूले सोध्ने बताएका थिए।
एमसिसीका सम्झौता कार्य-सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरून एलफोर्डसँगको भेटमा आफूले यो कुरा सोध्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो।
एलफोर्ड बुधबार हुने कार्यक्रमका लागि मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका छन्।
बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई झुटको खेस्राको संज्ञा दिएका छन्।
‘त्यो १२ बुँदे घोषणा भन्ने जुन झुटको खेस्रो छ, त्यो झुटको खेस्रो उहाँहरूले (सत्ता पक्ष) नेपाली जनतालाई दिएको धोका मात्रै हो, त्यो धोकाको एउटा प्रमाण हो,’ बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा ओलीले भने, ‘तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले संसदलाई धोका दिनुभयो। पहिला नै पास गर्दा ठीक हुन्छ र हुँदैन भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो । तर उहाँहरूले केही गर्नु भएन।’
