सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि बिचौलिया नियन्त्रणका काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार संघीय संसदको सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले बिचौलियाका रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
'बिचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने', कार्कीले कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन्।
२० पेज लामो उनको कार्ययोजनामा 'बिचौलियाको रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूका गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्ने' उल्लेख छ।
साथै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
'अनियमितता ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाई प्रतिवेदन लिने तथा सेवाग्राहीहरूले सरल र सहज माध्यमबाट गुनासो वा उजुरी राख्ने प्रणालीको विकास गर्ने', कार्कीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ, 'बिचौलिया नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन बिचौलिया नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृत रूपको छुट्टै कानून र कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने।'
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भए आउँदो साउन १९ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्कीले काम गर्नेछन्।
सुनुवाइ समितिमा रहने सांसदहरूले कार्कीलाई भोलि प्रश्न सोध्नेछन्। अनुमोदन भएको खण्डमा उनी झण्डै ५० दिन सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
