काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नचाहेको महसुश भएको बताएका छन्।
आफूले ९ महिना कोसिस गर्दा पनि संघीय सरकार र स्थानीय सरकार (काठमाडौं महानगर) बीच समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुश हुन्न। पटक-पटकको कोसिसपछि ९ महिना पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुश्किल परेको अवस्था छ,’ आज बिहान मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्।
संघीय सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्न बारम्बार प्रयास गरिएको पनि उनको भनाइ छ। ‘बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारीपन र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय हो,’ उनले भने।
स्थानीय समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले गाँठो फुकाइदिनुपर्ने उनले बताए। ‘स्थानीय समस्या स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून, संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस्,’ उनले भने।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अस्तित्व स्वीकार नगरेको पनि उनको आरोप छ।
‘जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
संघीय सरकारले समन्वय नगर्दा अघि नबढेका १४ उदाहरण मेयर शाहले सार्वजनिकसमेत गरेका छन्:
१. गृह मन्त्रालय:
अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी- ३ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल, सहमति भएर माइन्यूटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय:
विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३. शिक्षा मन्त्रालय:
सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय:
सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय:
एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- दुई मन्त्रीलाई पटक-पटक पहल गरिएको।
६. अर्थ मन्त्रालय:
५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम- २ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल।
७. सहरी विकास मन्त्रालय:
खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा- ४ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल।
८. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय:
रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल।
९. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय:
आइएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्- २ मन्त्रीसँग पहल।
१०. ऊर्जा मन्त्रालय:
सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग- २ मन्त्रीसँग पहल
११. खानेपानी मन्त्रालय:
मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयुकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल- २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१२. भूमि सुधार मन्त्रालय:
सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण - मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१३. सङ्घीय मामिला:
तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा- दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१४. कृषि मन्त्रालय:
मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण- मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
