प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी राखेकोमा ७० जनाभन्दा बढी अधिकारकर्मीहरूले वक्तव्य निकालेर विरोध जनाएका छन्।
शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले गत फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम प्रदेश सभाबाट कोशी राखिएकोमा विरोध गरेका हुन्।
‘प्रदेश नम्बर १ लाई कोशी नामांकन गरिएकोमा हाम्रो विरोध छ,’ राज्य पुनर्संरचना, संघीयता र प्रदेश निर्माणबारे ३ बुँदे वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले यस्तो उल्लेख गरेका हुन्।
अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दरसहित ७० जनाभन्दा बढी अधिकारकर्मीहरूले वक्तव्य जारी गरेका हुन्।
‘नेपालमा लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई पुन:संरचना गर्नुपर्ने जनादेश विपरीत विभेदकारी सीमाकंन र नामांकनका साथ प्रदेश निर्माण गर्ने कामप्रति हामम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरूले कोशी नाम खारेजीको माग पनि राखेका छन्।
‘आदिवासीको हक, अधिकार र पहिचान प्राप्तिका लागि प्रदेश १ को कोशी नाम खारेजी र पुन: नामांकनको निम्ति किराँत, लुम्बुवानको नामांकनको मागसँगै त्यस भूगोलमा ऐतिहासिक थातथलो रहेका सबै आदिवासीको स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको सुनिश्चितताका लागि जारी आन्दोलनप्रति हामी ऐक्यवद्धता जनाउँदछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
यस्तो छ वक्तव्य:
