राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संसदमा प्रतिनिधिहरू गर्ने राजनीतिक दलहरू र राज्यको माथिल्लो निकायमा रहेका प्रमुखहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेगरी सहमति गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
भ्रष्टाचारविरूद्ध सांसदहरूको विश्वव्यापी संगठन, नेपाल च्याप्टरले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०४६ सालयताका भ्रष्टहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न दलहरू तयार हुनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा सुशासन ल्याउन राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
भ्रष्टहरूलाई जेलमा पठाउनका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुन सकेको खण्डमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि एउटा राष्टिय सहमति आज आवश्यक छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, पदाधिकारीहरू, राज्यको माथिल्लो निकायमा रहने प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूबीच एउटा राष्ट्रिय सहमति गरौं न। त्यो सहमति भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने। कारबाही गर्नका लागि अहिले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाऔं। त्यो हुँदा आजका दिनसम्म बहुदल आएयता आजसम्म जे–जे विषयमा चाहे
त्यो विमान खरिदमा होस्। नियुक्ति गर्दा होस्। जग्गाका कुरा होलान्। के होलान्। ती सबैलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसमा स्वतन्त्र छानबिन गरौं। म, हामी जो परे पनि जेल जानेसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ हामीले। त्यो सहमति पो राष्ट्रिय सहमति हो। जनताको लागि गरिएको सहमति हो। सुशासनका लागि गरिएको सहमति हो।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
