प्रदेश १ संसदको पहिलो अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ। आजबाट दोस्रो कार्यकालको औपचारिक सुरूआत हुने प्रदेशसभाले सरकार गठन, कानुन निर्माण तथा बजेट पारित गर्ने नियमितसहित थाती रहेको प्रदेश नामकरणको जिम्मेवारी पनि फत्ते गर्नुपर्नेछ।
पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले गर्नेछन्। कांग्रेस सांसद मण्डलले नै सांसदहरूलाई शपथ पनि गराएका थिए।
मंसिर ४ को निर्वाचनबाट गठित प्रदेशसभा सामु नयाँ सरकार बनाउने तत्कालीन दायित्व छ। ४० सिटसहित प्रदेशमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले र १३ सदस्यसहितको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नयाँ सहमति भएसगै प्रदेशमा यहीँ गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित प्रायः छ।
सरकारको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी दुबै दलको दाबी छ। एमालेबाट संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की र माओवादीबाट दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन्।
यस पटकको प्रदेशसभामा २९ सदस्यसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दलका रुपमा उपस्थित छ। पार्टीको प्रदेश सभापतिसमेत रहेका उद्द्व थापाले दलको नेताका रुपमा प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नेछन।
पहिलो कार्यकालमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत एक जना सदस्य मात्रै भएको राप्रपाले यसपटक छ जनासहित चौथो ठूलो दलका रुपमा ससदमा उपस्थिति जनाउने छ। राप्रपालाई दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गर्नेछन्।
चार जना सदस्य रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले दलको नेता चयन गरिसकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना मात्रै सदस्य निर्मला लिम्बुले सो दलको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन।
सरकार निर्माण, कानुन र बजेट निर्माणको नियमित दायित्वबाहेक प्रदेशसभासामू प्रदेश नामकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि हुनेछ।
पहिलो कार्यकालमा पूरा नभएको प्रदेश नामकरणको मुद्दा टुङ्याउन भने अहिलेको प्रदेशसभालाई ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। पहिलो कार्यकालको सुरूआती तीन वर्ष तत्कालीन नेकपा एक्लैसँग दुई तिहाइ बहुमत थियो। तर, नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति कायम हुन नसक्दा प्रदेश नामकरण हुनै सकेन। नेकपा र एमाले विभाजन पछि नामकरण सम्भव हुन सकेन।
यस पटक कुनै पनि दलसित बहुमत छैन। नामकरणका लागि दुई तिहाइ संख्या आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संसदको १० वटा अधिवेशन भएको थियो। त्यसबेला २९४ वटा बैठक भएको सदनले तीन वटा सरकार गठन गरेको थियो।
पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा ६२ विधेयक र दुई नियमावली पास गरेको प्रदेशसभाले विराटनगरलाई राजधानी तोकेको थियो।
