निलम्बनमा परेका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालबाट पत्र पठाउँदा महासचिव भरत गौतमले मनोमानी गरेको पाइएको छ।
संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले बुधबार राणालाई सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुल्ने गरी पत्र दिएका थिए। उनको उक्त पत्र बोकेर राणा सर्वोच्च आउन खोजेपछि बुधबार दिनभरि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको थियो।
९ महिनादेखि निलम्बनमा रहेका राणालाई फेरि सर्वोच्च अदालत फर्कन दिने विषयको संवैधानिक र राजनीतिक महत्व छ। भर्खरै आम निर्वाचन भएको र दलहरूले उनीविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावले नयाँ संसदमा निरन्तरता पाउने बताइरहेका बेला सचिवालयका कुनै कर्मचारीको तहबाट यति दूरगामी निर्णय हुन्छ भन्ने धेरैले कल्पना पनि गरेका थिएनन्।
गौतमले भने यो निर्णय गर्दा संवैधानिक र राजनीतिक पाटो त परको कुरा आफ्नै कार्यालयको सामान्य प्रचलन पनि पालना गरेको देखिँदैन। संसद सचिवालयले यस्तो विषयमा संस्थागत निर्णय गर्दा सरोकारवाला सबै महाशाखासँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। सचिवालयको निर्णयमा भोलि संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रश्न उठेमा सचिवालयले संस्थागत रूपमा आफूले टेकेका आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ। गौतमले भने यति ठूलो निर्णय गर्दा राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श त परको कुरा संसदभित्रैको कानुन महाशाखासँग पनि परामर्श नगरेको देखिएको छ।
संघीय संसद सचिवालय कानुनी परामर्श महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले चोलेन्द्रशमशेरलाई पत्र पठाउनुअघि आफूसँग परामर्श नभएको बताए। संसद सचिवालयको पत्र गइसकेपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको उनले बताए।
सामान्यत: यस्ता पत्र लेख्नुअघि कानुन महाशाखामा परामर्श लिने परम्परा छ।
संसद सचिवालयका अधिकारीहरू अहिले गौतमले यसरी पत्र लेख्नुको कारण खोजिरहेका छन्। पत्रबारे बुधबार महासचिव गौतमले संसद सचिवालयका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनले निलम्बित प्रधानन्यायधीश राणाले निवेदन दिएकाले निष्प्रभावी भएको पत्र आफैंले पठाएको जानकारी दिए।
'उहाँले पत्र पठाइसकेपछि हामीले थप भन्ने कुरा केही भएन। उहाँले कसरी यस्तो पत्र पठाउनुभयो भनेर हामी अचम्मित भएका छौं,' ती अधिकारीले भने,'सानोभन्दा सानो निर्णय गर्दा त उहाँले धेरै पटक सोचेर सल्लाह गरेर गर्नुहुन्थ्यो। तर यति दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा यो तहको निर्णय कसरी भयो भन्ने लागिरहेको छ।'
महासचिव गौतमले त्यो पत्र सचिवालयमा नलेखी बाहिरबाट लेखेर ल्याएको भनेरसमेत आशंका भएको छ।
'त्यो पत्रको शैली र फर्म्याट हेर्यो भने सचिवालयमा लेखेको हुँदै होइन। त्यसमा कोही कर्मचारी संलग्न छैनन्,' सचिवालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने,'सचिवालयमा लेखेको भए पो धेरै कुरा मिल्थ्यो। विषय भनेर उल्लेख गरेको ठाउँमा इटालिक गरिएको छ। त्यस्तो हामीले कहिले पनि गर्दैनौं।'
कसको उक्साहटमा आफैंलाई हानी हुने निर्णय भयो भनेर आफूहरू अन्यौलमा परेको ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
२०७८ फागुन १ गते राणाविरूद्ध ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको थियो। प्रस्ताव पेस भए पनि लामो समय सभामुख सापकोटाले छलफल रोकेर राखेका थिए।
सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि बल्ल सभामुख सापकोटाले महाअभियोगमाथि छलफल सुरू गराएका थिए।
राणाविरूद्ध महाअभियोगमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्रै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको लगायतका २१ वटा आरोप छन्।
राणाले २०७९ मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदै छन्।
