प्रदेश १ सरकारले सरकारी सेवामा यौनिक अल्पसंख्यकको उपस्थिति निश्चित गर्न आरक्षणको प्रबन्ध गरेको छ।
अबदेखि कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुल्ने हरेक विज्ञापनमा दुई प्रतिशत सिट यौनिक अल्पसंख्यकका लागि सुरक्षित हुने भएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
‘अब प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाउने हरेक विज्ञापनमा दुई प्रतिशत सिट यौनिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षित हुनेछ’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘समग्रमा प्रदेशमा दुई प्रतिशत सिटमा उहाँहरूको हक स्थापित हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ।’
कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेको प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् निजामती अध्यादेशमार्फत् कर्मचारीको सरूवा-बढुवालगायत निर्णय गर्ने अधिकार उपयोगको बाटो पनि खोलेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले अध्यादेशले समायोजनमार्फत् प्रदेशमा आएका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो पनि खोलेको बताए।
प्रदेशमा कर्मचारी संख्या न्यून रहेका कारण पनि अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रोमा स्वीकृत दरबन्दी करिब ४५ सय हो, अहिले २२ सय मात्रै छ’, उनले भने ‘अब यो रिक्त कर्मचारी संख्या प्रदेश लोकसेवामार्फत पूर्ति गरिनेछ।’
यसबाहेक स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूले अन्तर तह प्रतिष्पर्धामार्फत् १० प्रतिशत कर्मचारी प्रदेशमा आउने बाटो पनि अध्यादेशले खोलेको छ।
संघीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी संयन्त्र परिचालनमा समस्या भएको जनाउँदै प्रदेश सरकारहरुले धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेका छन्। यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि निजामती अध्यादेश जारी गरेको थियो।
अध्यादेश ल्याएको ६ महिनाभित्रमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएको छ। मंसिर ४ का लागि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ।
