नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँच वटा रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको विधेयक न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको छ।
विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सागर बराल लगायतका पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने परामदेश माग गरिरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक शितलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट एक पटक पारित भएको विधेयक पुर्नविचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको सोही धारा उल्ङघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
